Telangana High Court : भ्रष्ट मतदारांना मिळतात भ्रष्ट नेते, तेलंगणा उच्च न्यायालय

Telangana High Court : १ जून २०१५ रोजी तेलंगणा विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुका होणार होत्या. यात विधान परिषदेतील सदस्य हे मतदार होते. एल्विस स्टिफेन्सन हे विधानसभेचे सदस्य होते.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती 

हैदराबाद : मतदार स्वत: भ्रष्ट असतील तर ते नेते प्रामाणिक असावेत अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत, असे मत व्यक्त करीत तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्या. के. लक्ष्मण यांनी मतदानाचे महत्त्व विषद केले आहे. हैदराबाद येथे गाजलेल्या कॅश फॉर व्होट घोटाळ्याशी संबंधित याचिका सुनावणीस आली तेव्हा हे मत व्यक्त करण्यात आले.
१ जून २०१५ रोजी तेलंगणा विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुका होणार होत्या. यात विधान परिषदेतील सदस्य हे मतदार होते. एल्विस स्टिफेन्सन हे विधानसभेचे सदस्य होते. त्यांना रेवनथ रेड्डी हे भेटले व तेलगु देसम पार्टीच्या उमेदवारास मतदान करावे किंवा मतदानाच्या दिवशी परदेशी निघून जावे, यासाठी ५ कोटी रुपये देऊ केले. एल्विस स्टिफेन्सन यांनी अँटिकरप्शन ब्युरोच्या पोलीस अधीक्षकांना कळविले. ठरल्याप्रमाणे रेवनथ रेड्डी एल्विस स्टिफेन्सन यांच्या घरी आले व ५० लाख रुपये आगाऊ दिले. अँटिकरप्शनने सापळा लावून रेड्डी यांना पकडले. 
 रेवनथ रेड्डी व इतर चारजणांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १२ (लोकसेवकास लाच देणे) आणि आयपीसीच्या कलम १२० ब (गुन्ह्याचा कट रचणे) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. हा खटला रद्द व्हावा, यासाठी रेवनथ रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत निवडणुकीतील गैरव्यवहारासाठी आयपीसीच्या प्रकरण ९ अ मध्ये कारवाईची तरतूद आहे. यामुळे हा गुन्हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा होत नाही. यामुळे एसीबीला गुन्हा दाखल करण्याचे व तपासाचे अधिकार नाहीत, असा मुद्दा होता. याशिवाय आमदार हे या निवडणुकीत फक्त मतदाराच्या भूमिकेत होते. ते आमदार म्हणून कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य करीत नव्हते म्हणून मतदार असणारे आमदार लोकसेवक ठरत नाहीत. हा युक्तिवाद होता, तो यासाठी की, आमदार केवळ मतदार होते व लोकसेवक नव्हते हे मान्य झाले की, लोकसेवकांना लाच दिली हा मुद्दा राहत नाही व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आपोआप रद्द होतो. उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे फेटाळले आणि खटला चालविण्याची परवानगी दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मतदानाचा हक्क हा लोकशाही सरकारचा अविभाज्य घटक आहे, मतदानावरून मतदारांचे राजकीय शिक्षण कसे झाले, हे समजेल, असे म्हटले आहे. जर नेते प्रामाणिक असावेत अशी अपेक्षा असेल, तर मतदारांनीही प्रामाणिक असले पाहिजे.
के. लक्ष्मण, तेलंगणा उच्च न्यायालय, हैदराबाद