देशात भ्रष्टाचारात वाढ! १८० देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत कितव्या नंबरवर?

भारताच्या जवळील भूतानमध्ये सर्वात कमी भ्रष्टाचार होत असून, मालदीव आणि भारतात भ्रष्टचाराचे प्रमाण सारखेच आहे

नवी दिल्ली - नेते  भ्रष्टाचाराचा प्रश्न गांभीर्याने घेत नसल्याने तसेच देशांत पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होत असल्याने भारतातभ्रष्टाचार आणखी वाढला असल्याचे समोर आले आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या केलेल्या अहवालानुसार १८० देशांत भ्रष्टाचारातील यादीत भारत २०२४ मध्ये ९६ व्या स्थानावर आहे. 

भ्रष्टाचारात शेजारी देश चीन ७६ व्या क्रमांकावर कायम आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचारही वाढला आहे. तो १३३ व्या स्थानावरून १३५ व्या स्थानावर गेला आहे. भ्रष्टाचारात श्रीलंका १२१ व्या, तर बांगलादेश १४९ व्या क्रमांकावर आहे. जगात सर्वांत कमी भ्रष्टाचार हा डेन्मार्कमध्ये होत आहे. फिनलंड दुसऱ्या क्रमांकावर, तर सिंगापूर तिसऱ्या स्थानावर आहे.
 

भारताची काय स्थिती? 

अहवालात भारताचा भ्रष्टाचारातील स्कोअर ३८ आहे. हा स्कोअर २०२३ मध्ये ३९, तर २०२२ मध्ये ४० होता. केवळ एक क्रमांक कमी झाल्यामुळे भारताची तीन स्थानांनी घसरण झाली आहे. आशियातील देशांमध्ये, गेल्या ५ वर्षांत स्कोअर ४५ च्या आसपास राहिला आहे. यंदा ते ४४ आहे. फार कमी देशांमध्ये भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. आशिया खंडातील बहुतांश देशांमध्ये भ्रष्टाचार हळूहळू वाढला आहे. भारतासह आशियातील ७१ देशांचा स्कोअर सरासरीपेक्षा (४५) कमी आहे. भारताच्या जवळील भूतानमध्ये सर्वात कमी भ्रष्टाचार होत असून, मालदीव आणि भारतात भ्रष्टचाराचे प्रमाण सारखेच आहे. बांगलोदेशची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा वाइट असून, येथे भ्रष्टचाराचे प्रमाण वाढले आहे.

लोकशाहीत की स्वैरशासित देशांत होतो भ्रष्टाचार? 

लोकशाही मजबूत असलेल्या देशांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी आहे. पूर्णपणे लोकशाही असलेल्या २४ देशांचा स्कोअर ७३ आहे. अर्धवट लोकशाही म्हणजेच लोकशाही असली तरी काही मूलभूत त्रुटी असलेल्या ५० देशांचा स्कोअर ४७ आहे, तर स्वैरशासित सत्ता म्हणजेच जिथे नागरिकांच्या हक्कांवर बंधने असतात आणि सत्ता एकाधिकारशाही पद्धतीने चालवली जाते, अशा ९५ देशांचा स्कोअर ३३ आहे. लोकशाही संस्थांत कमकुवतपणा आला असून राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप वाढला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

भ्रष्टाचारामुळे काय होतेय? 

भ्रष्टाचारामुळे पर्यावरणीय धोरणांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. उद्योग आणि राजकीय नेत्यांमध्ये असलेल्या लागेबंधांमुळे प्रभावी धोरणे आणली जात नाहीत. हवामान निधीचा गैरवापर होत आहे. विविध प्रकल्पांमध्ये अपारदर्शकता आली आहे.