भ्रष्टाचारविरोधी कलम राफेल करारातून वगळले; सरकारी कागदपत्रांवरून दावा

या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.

नवी दिल्ली : भारतीय हवाईदलासाठी दस्सॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा ७.८७ युरो खर्चाचा करार फ्रेंच सरकारशी करण्याच्या काही दिवस आधी मोदी सरकारने अशा प्रकारच्या करारांमध्ये एरवी नियमितपणे समाविष्ट केली जाणारी एकूण आठ कलमे मोदी सरकारने ऐनवेळी वगळली, असा दावा ‘दि हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने सोमवारी केला.
या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.
वगळल्या गेलल्या कलमांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कलम काढून टाकले जाणे लक्षणीय आहे. आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी संरक्षणसामुग्री खरेदीचे करार जणू भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांचे राजमार्ग मानले, असा आरोप मोदी सरकार करते व ते भ्रष्टाचार आम्ही आता खणून काढत आहोत, असा दावा करते. याच सरकारने हे कलम वगळावे, हे या वृत्तात अधोरेखित केले गेले आहे.
संरक्षण खरेदीसाठी डीएसीने व्यवहार करण्याची आदर्श पद्धत व करारांचे आदर्श मसुदे ठरविले आहेत. त्यानुसार कंत्राट मिळविण्यास अयोग्य दबाव आणल्यास, एजन्टच्या माध्यमातून व्यवहार केल्यास किंवा त्यासाठी कोणाला दलाली दिल्यास संबंधित कंपनीला दंड करण्याचे कलम हा अशा करारांचा एक अविभाज्य भाग ठरविला गेला होता. परंतु राफेल करार करताना हे कलम वगळण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी तेव्हाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डीएसी’ने आधी तसा निर्णय घेतला व नंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

वगळलेली इतर कलमे
पुरवठादार कंपन्यांनी मिळणारे पैसे अन्यत्र वापरू नयेत यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाची फ्रेंच सरकारने खातरजमा केल्यानंतरच हे पैसे कंपन्यांना थेट न देता ‘एस्क्रो खात्या’तून देणे.
पुरवठादार कंपन्यांनी कामात दिरंगाई किंवा कुचराई केल्यास भारताचे होणारे नुकसान भरून देण्याची फ्रान्स सरकाकडून सार्वभौम हमी घेणे. या प्रमाणे हमी न घेता अशी परिस्थिती उद््भल्यास योग्य तजवीज करण्याच्या आश्वासनाचे केवळ पत्र फ्रान्स सरकारकडून घेण्यात आले.

राफेल प्रकरणी कॅगचा अहवाल राष्टÑपतींना सादर
फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या कराराचे ‘परफॉर्मन्स आॅडिट’ करून भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) तयार केलेला अहवाल सोमवारी राष्ट्रपती कोविंद यांना सादर करण्यात आला. बुधवारी अधिवेशन संपण्यापूर्वी तो संसदेत मांडला गेला तरी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यावर तेथे चर्चा होणे शक्य दिसत नाही. हा अहवाल तयार करणारे ‘कॅग’ राजीव महर्षी त्यावेळी केंद्रीय वित्त सचिव म्हणून करारप्रक्रियेत सहभागी होते त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्ष अहवालाची अपेक्षा नाही, असे म्हणून काँग्रेसने या अहवालापुढे आधीच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.