बांधकाम परवानगीसाठी ‘आवाज’ मोजा

आता शहरात नवे बांधकाम करण्यापूर्वी विकासकांना प्रस्तावित बांधकामांमुळे संबंधित परिसरात आवाजाची पातळी किती वाढणार आहे

मुंबई : आता शहरात नवे बांधकाम करण्यापूर्वी विकासकांना प्रस्तावित बांधकामांमुळे संबंधित परिसरात आवाजाची पातळी किती वाढणार आहे, याची माहिती देणे बंधनकारक होणार आहे. उच्च न्यायालयाने वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाची गांभीर्याने दखल घेत सर्व नियोजन प्राधिकरणांना विकासकांकडून अशी माहिती घेण्याचे बंधन घाला, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच राज्यातील सर्व मुख्य शहरांचे ध्वनिमापन करण्याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रदूषणांबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निकाल दिला.
शहराचे ध्वनिप्रदूषण मर्यादेपेक्षा अधिक वाढू नये यासाठी उच्च न्यायालयाने विकासकांना नवीन बांधकामासाठी परवानगी देण्यापूर्वी प्रस्तावित बांधकामामुळे संबंधित परिसरातील आवाजाच्या पातळीत किती वाढ होईल? याची माहिती देणे बंधनकारक करा. तसा आदेश सर्व नियोजन प्राधिकरणांना द्या, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. या याचिकांमध्ये धार्मिक स्थळे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला असला तरी आम्ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करत आहोत. जे आदेश देण्यात येतील, ते सर्व धर्मांसाठी लागू होतील. कोणताही धर्म नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यास सांगत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले.
सर्व धार्मिक स्थळे ‘शांतता क्षेत्रात’ येत असल्याने त्यांना ध्वनीक्षेपक लावण्यासाठी संबंधित प्रशासनकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांनी ध्वनीक्षेपकाचा आवाज धार्मिक स्थळाच्या आवराबाहेर जाऊ देऊ नये, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मंडपांना परवानगी देताना सारासार विचार करा, आता उत्सवांचा काळ सुरू झाल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिका व पोलीस आयुक्तांना मंडप, ध्वनीक्षेपक, खड्डे खणणे, होर्डिंग्स लावणे इत्यादींना परवानगी देताना सारासार विचार करा, असे बजावले. वाहनांची कोंडी आणि पादचारी कोंडी होणार नाही, याची काळजी घ्या, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच मंडप उभारण्यास परवानगी दिली, याचा अर्थ ध्वनीक्षेपक लावण्यास, खड्डे खणण्यास व होर्डिंग लावण्यास परवानगी दिली, असे होत नाही. प्रत्येक बाबीसाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागेल, असेही खंडपीठाने आयोजकांना बजावले. (प्रतिनिधी)


वर्षातून केवळ १५ दिवसांचा अपवाद
रात्री १० ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत आवजाची मर्यादा ५५ डेसिबलपेक्षा अधिक असू नये, असे ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांत म्हटले आहे. मात्र राज्य सरकारने ३१ जुलै २०१३ रोजी अधिसूचना काढून वर्षातून ३० दिवस याला अपवाद ठरवले. तसेच कोणत्या सणासाठी किती दिवस द्यायचे, याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना घेण्यास सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही मुभा केवळ १५ दिवस दिली जाऊ शकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची २०१३ ची अधिसूचना बेकायदेशीर ठरवून जिल्हाधिकाऱ्यांना असे अधिकार देता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले.
हॉर्नच्या ध्वनीप्रदूषणास आळा घाला
हॉर्नमुळे व बांधकामांमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणास आळा घालण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत उपाययोजना आखा, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका निकाली काढल्या. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी ४ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे.

कायद्यानुसार ‘शांतता क्षेत्रात’ ध्वनिक्षेपक वापरण्यास बंदी असून, या नियमाचे उल्लंघन करणे म्हणजे गुन्हा आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका अयोग्य ठरवली.
त्यामुळे दादरच्या शिवाजी पार्क व शांतता क्षेत्रात येणाऱ्या अनेक मोकळ्या मैदानांवर राजकीय सभांसाठी व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक लावण्यास बंदी येऊ शकते. मात्र या शांतता क्षेत्रात एखादे चित्रपटगृह, नाट्यगृह व एखाद्या समाजाचा हॉल असल्यास आवाज त्यांच्या आवाराबाहेर जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले.