हा देश हिंदूंमुळे नव्हे तर भारतीय संविधानामुळे सेक्युलर; असदुद्दीन ओवैसी यांचा मोदींवर घणाघात 

पहिल्यांदा सरकारने एनआरसी लागू करणे गरजेचे होते. सरकार देशातील १२० कोटी जनतेला रांगेत उभं करणार आहे

ठळक मुद्देकेंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार नकवी आणि एमआयएम प्रमुख ओवैसी यांच्यात वादविवाद या कायद्यानंतर देशात अल्पसंख्याकांसोबत भेदभाव केला जाईलकोणत्याही गोष्टीला आव्हान देण्याचा अधिकारही संविधानाने दिला आहे

नवी दिल्ली - इतर देशातील अल्पसंख्याक हिंदूंना भारताची नागरिकत्वा देण्याला आमची काहीही अडचण नाही. सरकारला वाटत असेल तर पाकिस्तानातून सर्व हिंदूंना बोलावून त्यांना भारतीय नागरिकत्व देऊ शकते. पण धर्माच्या आधारे सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणं हे संविधानाच्या विरोधात आहे असा घणाघात असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. 

आजतक या वृत्तवाहिनीवर बोलताना ओवैसी म्हणाले की, पंडित नेहरु, बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्यापेक्षा जास्त ज्ञान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना आहे का? या लोकांना देशाचं संविधान बनवले आहे. जे काम या महापुरुषांनी केलं नाही ते शहा-मोदी करायला जात आहेत. या कायद्यानंतर देशात अल्पसंख्याकांसोबत भेदभाव केला जाईल. कोणत्या हिंदू आणि मुस्लीमाचे नाव एनआरसी यादीत आढळलं नाही तर हिंदू वाचेल पण मुस्लीम वाचू शकणार नाही असा आरोप त्यांनी केला. 

पहिल्यांदा सरकारने एनआरसी लागू करणे गरजेचे होते. सरकार देशातील १२० कोटी जनतेला रांगेत उभं करणार आहे आणि त्यानंतर त्यांना कागदपत्रे मागणार आहे. हिंदूंना वाटतं म्हणून देश धर्मनिरपेक्ष नाही तर संविधानाने देशाला सेक्युलर बनवले आहे. संविधानाच्या अधीन राहून जे निर्णय होतात तसे त्याला आव्हान देण्याचा अधिकारही संविधानाने दिला आहे असं असदुद्दीने ओवैसी यांनी सांगितले. 
नागरिकता धर्म या चर्चासत्रादरम्यान, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आणि एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्यात वाद रंगला होता. एकीकडे मुख्तार अब्बास नकवी सरकारने आणलेल्या विधेयकाचे जोरदार समर्थन करत होते तर असदुद्दीने ओवैसी सरकारच्या कायद्याविरोधात त्रुटी काढत होते. 

एनआरसी मुद्द्यावर मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले की, देशातील नागरिकांकडे एकही कागदपत्रे नाही असं कधी होणार नाही. एनआरसीमधून जे लोक बाहेर झालेत त्यांना अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. तसेच सुधारिक नागरिकत्व कायदा हा देशातील नागरिकांसाठी नाही. हा कायदा अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या देशातील अल्पसंख्याकांसाठी आहे. त्यामुळे एनआरसी आणि हा कायदा एकत्र जोडू नका असं त्यांनी सांगितले.