कायद्यापुढे न्यायालयही हतबल

तुमच्याप्रमाणे आम्हीही चिंतित आहोत. पण कायद्याने आमचेही हात बांधलेले आहेत. कायद्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही आदेश देऊ शकत नाही

नवी दिल्ली : तुमच्याप्रमाणे आम्हीही चिंतित आहोत. पण कायद्याने आमचेही हात बांधलेले आहेत. कायद्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, अशी हतबलता व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘निर्भया’ प्रकरणातील अल्पवयीन बलात्काऱ्याच्या सुटकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
या गुन्हेगाराची ठरल्याप्रमाणे रविवारी सायंकाळी होणारी सुटका थांबविण्यासाठी दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मलिवाल यांनी शनिवारी मध्यरात्रीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. यावर झालेल्या अल्पशा सुनावणीत वरीलप्रमाणे मत व्यक्त करून न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. उदय ललित यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
हा बालगुन्हेगार खरोखरच सुधारला आहे की नाही याची एखादी विशेष समिती नेमून खात्री करून घेतल्याशिवाय त्याला मुक्त केले जाऊ नये, असे महिला आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गुरु कृष्णकुमार यांचे म्हणणे होते. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनीही याचे समर्थन केले.
मात्र न्या. गोयल सरकारला उद्देशून म्हणाले की, तुम्ही जे काही म्हणत आहात त्याला विद्यमान कायद्याचे पाठबळ नाही. आधी तसा कायदा करा आणि मग बोला! न्या. ललित कृष्णकुमार यांना म्हणाले, समजा या गुन्हेगारात सुधारणा व्हायला आणखी सात किंवा दहा वर्षे लागणार असतील, तर कायद्यात तशी तरतूद नसूनही आम्ही त्याचे बालसुधारगृहातील वास्तव्य वेळोवेळी वाढवीत राहायचे की काय?
सध्याच्याच कायद्यातील नियमांनुसार या गुन्हेगारास आणखी दोन वर्षे काळजी व निगराणीखाली ठेवले जाऊ शकते, असे कृष्णकुमार सांगू लागले. पण त्यांना थांबवत न्या. ललित म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तो नियम ज्या गुन्हेगाराला सुटकेनंतर इतर कुठे जाण्यासारखे ठिकाण नाही, त्याला लागू होतो. ‘सॉरी, मि. कुमार तुमच्या केसमध्ये काही दम नाही’, असे सांगून न्यायमूर्तींनी सुनावणी आवरती घेतली.
आणखी किती ‘निर्भयां’ची आहुती हवी?
सर्वोच्च न्यायालय हतबल असले तरी कायदा बदलण्यासाठी आमची लढाई यापुढेही सुरूच राहील, असे ‘निर्भया’ची आई आशादेवी यांनी न्यायालयाबाहेर सांगितले.
त्या म्हणाल्या, मी हार मानणार नाही. न्यायालयाचा निकाल मला थांबवू शकणार नाही. मला दीर्घकाळ लढाई लढावी लागणार आहे व जोपर्यंत कायदा बदलला जात नाही, तोपर्यंत मी ही लढाई सुरूच ठेवणार आहे. त्या अल्पवयीन गुन्हेगाराला याहून अधिक शिक्षा करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणते; पण (अल्पवयीन नसलेल्या) इतर गुन्हेगारांना अद्याप का बरे फासावर लटकविले गेले नाही? त्यांचा खटला कुठे अडकून पडला आहे? असा सवालही त्यांनी केला.
‘निर्भया’चे वडील बद्री सिंग म्हणाले,‘सर्वोच्च न्यायालय काही अनुकूल निकाल देईल, याची अपेक्षा नव्हतीच. पण मला असे विचारायचे आहे की, या देशातील कायदा बदलण्यासाठी आणखी किती ‘निर्भयां’यी आहुती जायला हवी आहे? जनतेच्या चिंतांची न्यायालयाला काही फिकीर नाही....हा लढा फक्त एकट्या निर्भयासाठी नाही... देशातील (अशा) कायद्यांमुळे असुरक्षित असलेल्या प्रत्येक मुलीसाठी हा लढा आहे.’
(लोकमत न्यूजनेटवर्क)
त्यांनी टिष्ट्वटरवर विनंतीच्या स्वरात लिहिले, ‘हामीद अन्सारीजी बालगुन्हेगार कायदा दुरुस्तीविधेयक राज्यसभेत आजच्या आज (चर्चेला) घ्या. राज्यसभेने हे विधेयक कृपया मंजूर करावे. निर्भयाची आणखी प्रतारणा करू नका.’
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल अत्यंत खिन्न मन:स्थितीत बाहेर आल्या व देशाच्या इतिहासातील आजचा काळा दिवस असल्याची कडवट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. बालगुन्हेगार कायद्याचे दुरुस्ती विधेयक संसदेने आता तरी लगेच मंजूर करावे, अन्यथा देशातील महिला संसदेच्या सदस्यांना धडा शिकवतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
न्यायालयाबाहेर जमलेल्या लोकांना संबोधित करताना मलिवाल म्हणाल्या, महिलांनी आता कायदा बदलण्यासाठी मेणबत्त्या बाजूला ठेवून हाती मशाली घेण्याची गरज आहे.