आरक्षित तिकीट असतानाही प्रवाशांना बसायला दिली नाही जागा, ग्राहक न्यायालयाचा रेल्वेला झटका

कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये एका न्यायालयानं भारतीय रेल्वेला दंड ठोठावला आहे. रेल्वे आरक्षण असतानाही प्रवाशाला बसायला सीट न दिल्यानं त्या प्रवाशानं रेल्वेविरोधात न्यायालयात दाद मागितली.

बंगळुरू- कर्नाटकातल्या म्हैसूरमधील एका प्रकरणात ग्राहक न्यायालयानं भारतीय रेल्वेला चांगलाच झटका दिला आहे. रेल्वे आरक्षण असतानाही जयपूर-म्हैसूर असा प्रवास करणा-या तीन प्रवाशांना बसायला सीट न दिल्यानं ग्राहक न्यायालयानं त्या प्रवाशांना 37 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

टीटीई आणि आरपीएफकडे तक्रार केल्यानंतरही रेल्वे प्रशासनानं त्या प्रवाशांची दखल न घेतल्यानं अखेर त्या प्रवाशांना न्यायासाठी ग्राहक न्यायालयात जावं लागलं. ग्राहक न्यायालयानं त्यावर निर्णय देताना रेल्वे प्रशासनाला 37 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. जयपूर-म्हैसूर सुपरफास्ट ट्रेनमधून प्रवास करणा-या तीन जागांचं आरक्षण केलेल्या कुटुंबीयांच्या जागेवर दुस-याच प्रवाशांनी कब्जा केला होता. त्यामुळे तिकीट असूनही त्या प्रवाशांना जवळपास 33 तास त्रासदायक प्रवास करावा लागला. एकाच कुटुंबातील तिन्ही प्रवाशांनी या प्रवासासाठी प्रत्येकी 740 रुपयांचं तिकीट काढलं होतं. 

प्रवाशांनी या प्रकारात न्याय मिळावा, यासाठी ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायालयानं या प्रकारावर टीका करत ड्युटीवर कार्यरत असलेला टीटीई आणि आरपीएफ कर्मचा-यांना खडे बोल सुनावले. म्हैसूरमधील सिद्धार्थ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी जयपूर-म्हैसूर सुपरफास्ट ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी 25 मे 2017 रोजी तिकीट आरक्षित केले. परंतु आरक्षित तिकीट असतानाही त्यांना त्यांच्या जागेवर अनारक्षित प्रवाशांनी बसू दिले नाही.

उज्जैन स्टेशनवर ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर एस 5 या बोगीतील त्यांच्या आरक्षित तिकिटांवर दुस-याच लोकांना कब्जा केला होता. एस 5 हा पूर्ण डबा अनारक्षित लोकांनी भरलेला होता. या प्रवाशांनी जवळपास 33 तासांनंतर स्वतःची जागा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोही अयशस्वी ठरला. इतकेच नव्हे तर त्यांनी टीटीई आणि आरपीएफकडे तक्रारही दाखल केली. परंतु टीटीई आणि आरपीएफनं कोणतीही कारवाई केली नाही. सिद्धार्थ यांनी भारतीय रेल्वेकडे वारंवार याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र त्यांची रेल्वे प्रशासनानं दखल घेतली नाही. अखेर त्यांनीही याबाबत न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यावेळी न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला प्रवाशांना दंड देण्यास सांगितले.