‘तोंडी’ तलाकसाठी न्यायालयीन लढाई

पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी तीनदा तलाक म्हणण्याचा मुस्लिम पुरुषाचा अधिकार रद्द करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला प्रखरपणे विरोध करण्याचा

लखनौ : पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी तीनदा तलाक म्हणण्याचा मुस्लिम पुरुषाचा अधिकार रद्द करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला प्रखरपणे विरोध करण्याचा आणि ‘तलाक’ला घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या शायरा बानो यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिवादी बनण्याचा निर्णय अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने (एआयएमपीएलबी) घेतला आहे. बोर्डच्या या निर्णयामुळे देशात ८० च्या दशकातील शाहबानो प्रकरणासारखा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
१९८५ मध्ये इंदूर येथील पाच मुलांची आई असलेल्या शाहबानो या ६२ वर्षीय घटस्फोटित मुस्लिम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात पोटगीच्या अधिकाराची लढाई जिंकली होती. परंतु राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने इस्लामिक कट्टरपंथीयांच्या दबावापुढे झुकत संसदेत मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारापासून संरक्षण) कायदा १९८६ पारित केला होता. या कायद्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरला आणि घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार नाकारण्यात आला. मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये केंद्र सरकार अथवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याचा हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निर्णय एआयएमपीएलबीने घेतला आहे. (वृत्तसंस्था)