अधिक व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या पडताळणीस कोर्ट अनुकूल

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात एकाहून अधिक मतदान यंत्रांमध्ये नोंदलेल्या मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’शी पडताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनुकूलता दर्शविली.

नवी दिल्ली : लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात एकाहून अधिक मतदान यंत्रांमध्ये नोंदलेल्या मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’शी पडताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनुकूलता दर्शविली. निवडणूक आयोगास हे मान्य नसेल तर त्याची कारणे देणारे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी गुरुवारपर्यंत करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
निवडणुकीत देशातील १० लाख मतदान केंद्रांवर मतदान यंत्रांसोबत, मतदारांना केलेल्या मतदानाची छापील प्रत दाखविणारी ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रेही बसविण्यात येणार आहेत. मात्र मतमोजणीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एकच ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्र निवडून त्यातील मतांची प्रत्यक्ष मताशी पडताळणी करावी, असा आयोगाचा नियम आहे.
त्यास आव्हान देणारी याचिका २१ विरोधी पक्षांनी केली आहे. मतदान यंत्रांची विश्वासार्हता
वाढावी आणि मतदान यंत्रांमध्ये आधी वा नंतर हेराफेरी झाल्याच्या संशयास जागा राहू नये यासाठी निम्म्या यंत्रांतील मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणी केल्याशिवाय निकाल जाहीर करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. ही याचिका सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली. गेल्या वेळी न्यायालयाने आयोगास नोटीस काढली होती व याविषयी माहिती देऊ शकणाऱ्या अधिकाऱ्यास पुढील तारखेलाहजर ठेवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार उप निवडणूक आयुक्त सुदीप जैन न्यायालयात हजर होते.
जैन यांना उद्देशून सरन्यायाधीश न्या. गोगोई म्हणाले की, एकाहून अधिक मतदानयंत्रांमधील मतांची ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणी व्हावी, असे आम्हालाही वाटते. अधिक म्हणजे किती हे नंतर ठरविता येईल. पण पडताळणीचे हे प्रमाण वाढविण्यास तुम्ही तयार आहात का?
यावर जैन यांनी ‘एकाहून अधिक यंत्रांच्या व्हीव्हीपॅट पडताळणीची गरजच नाही’, असे उत्तर दिले. त्यावर जैन यांना धारेवर धरत सरन्यायाधीश म्हणाले की, मतदानयंत्रांच्या अचुकतेविषयी आयोगाला ठाम खात्री होती तर व्हीव्हीपॅटचा वापर स्वत: का सुरू केला नाही. त्यासाठी न्यायालयास का आदेश द्यावा लागला? त्यावेळी आयोगाने व्हीव्हीपॅटलाच विरोध केला होता, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
एकाहून अधिक मतदानयंत्रांची व्हीव्हीपॅट पडताळणी व्हावी, असे आम्हाला वाटते ते तुमच्यावर अविश्वास म्हणून नव्हे, तर मतदान व निवडणुकीच्या निष्पक्षतेविषयी मतदारांत किंतू राहू नये यासाठी, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी आहे. अधिक यंत्रांची व्हीव्हीपॅट पडताळणी मान्य आहे का व असल्यास त्याचे प्रमाण किती असावे याचे वा मान्य नसल्यास त्याची कारणे देणारे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने गुरुवार, २८ मार्च रोजी सादर करावे, असे खंडपीठाने सांगितले.

न्यायालये असोत किंवा निवडणूक आयोग असो, कोणत्याही संस्थेने आम्ही करतो तेच सर्वस्वी बरोबर असे मानून कोशात राहू नये. इतरांच्या सूचनांचा विचार करून सतत सुधारण्याची तयारी त्यांनी ठेवायला हवी.
- न्या. रंजन गोगोई, सरन्यायाधीश