कृषी कायद्यांवरून कोर्टाची सरकारला नोटीस; चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश

संसदेने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे कृषी बाजार उत्पन्न समित्यांची यंत्रणाच खिळखिळी होणार आहे. कृषी उत्पादनाला योग्य तो भाव मिळावा म्हणून कृषी बाजार उत्पन्न समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी अमलात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर द्यावे, यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागविले आहे. हमीभाव व कृषीसेवा कायदा, कृषी उत्पादनाचा व्यापार व वाणिज्यविषयक बाबी कायदा, जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा या तीन कायद्यांची २७ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात आली.

या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभेतील खासदार मनोज झा, केरळमधील काँग्रेसचे लोकसभा खासदार टी.एन. प्रतापन, तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाचे राज्यसभा खासदार तिरुची शिवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. तसेच अशीच एक याचिका राकेश वैष्णव यांनीही केली आहे. संसदेने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे कृषी बाजार उत्पन्न समित्यांची यंत्रणाच खिळखिळी होणार आहे. कृषी उत्पादनाला योग्य तो भाव मिळावा म्हणून कृषी बाजार उत्पन्न समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती.

घटक पक्षही झाले नाराज
केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबमध्ये मोठे आंदोलन सुरू झाले. तीन कृषी विधेयके संसदेत संमत करू नका, अशी शिरोमणी अकाली दलाने केलेली मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमान्य केली होती. त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग खात्याच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तसेच शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडला. तरीही मोदींनी ही तीनही कृषी विधेयके संसदेत संमत करून घेतली. बिगरभाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांनी या तीन कृषी कायद्यांना विरोध चालविला आहे.