परिचारिकांसाठी कायदा करण्याचे कोर्टाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील खासगी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत परिचारिकांच्या वाईट परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करून केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत विशेष समिती

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील खासगी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत परिचारिकांच्या वाईट परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करून केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत विशेष समिती स्थापन करण्याचे तसेच या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे परिचारिकांसाठी कायदा निर्मितीचे आदेश शुक्रवारी दिले.
न्यायमूर्तीद्वय अनिल आर. दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने हा निवाडा दिला. ही समिती परिचारिकांच्या कामकाजाचे वातावरण,परिस्थिती, पगार आदी महत्त्वाच्या मुद्यांचा आढावा घेईल. समितीच्या स्थापनेनंतर सहा आठवड्यांच्या आत यासंदर्भात शिफारशी सादर करावयाच्या आहेत आणि केंद्र सरकार त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेल,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सोबतच या शिफारशींच्या आधारे कायदा बनविण्याचा विचार करण्याचा सल्लाही दिला. या पीठात न्यायमूर्तीद्वय शिवा कीर्ती सिंग आणि आदर्शकुमार गोयल यांचाही समावेश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)