महापालिकेवर साहित्य जप्तीची नामुष्की कंत्राटदाराची रक्कम अदा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

अकोला : बांधकाम विभागामार्फत विकास काम केलेल्या कंत्राटदाराचे देयक अदा न करणार्‍या मनपा प्रशासनाला स्थानिक न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. कंत्राटदाराची रक्कम अदा करा, अन्यथा आयुक्तांच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. साहित्य जप्त करण्यासाठी मनपात दाखल झालेल्या न्यायालयाच्या कर्मचार्‍यांना अक्षरश: सायंकाळपर्यंत प्रशासनाने झुलवत ठेवले. अखेर सायंकाळी प्रशासनाने न्यायालयात दीड लाख रुपये जमा करून तात्पुरता स्थगनादेश मिळवल्याने साहित्य जप्तीची नामुष्की टळली.

अ�

��ोला : बांधकाम विभागामार्फत विकास काम केलेल्या कंत्राटदाराचे देयक अदा न करणार्‍या मनपा प्रशासनाला स्थानिक न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. कंत्राटदाराची रक्कम अदा करा, अन्यथा आयुक्तांच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. साहित्य जप्त करण्यासाठी मनपात दाखल झालेल्या न्यायालयाच्या कर्मचार्‍यांना अक्षरश: सायंकाळपर्यंत प्रशासनाने झुलवत ठेवले. अखेर सायंकाळी प्रशासनाने न्यायालयात दीड लाख रुपये जमा करून तात्पुरता स्थगनादेश मिळवल्याने साहित्य जप्तीची नामुष्की टळली.
कंत्राटदार राजनारायण सिंग यांचे बांधकाम विभागामार्फत केलेल्या विकास कामाचे २००८ पासून ४ लाखाचे देयक थकीत आहे. मनपा देयक अदा करीत नसल्यामुळे सिंग यांनी न्यायालयात धाव घेतली. वर्षाकाठी साडेबारा टक्के व्याजाची आकारणी करीत ६ लाख रुपये द्या अन्यथा मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने सोमवारी जारी केले. साहित्य जप्तीसाठी चक्क मेटॅडोर मनपात आणण्यात आला. अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. न्यायालयातील संबंधित कर्मचार्‍यांना प्रशासनाने सायंकाळपर्यंत ताटकळत ठेवले. मनपाच्या विधी अधिकार्‍यांनी तडक न्यायालयात एकूण रकमेच्या २५ टक्केप्रमाणे दीड लाख रुपये जमा करीत तात्पुरता स्थगनादेश मिळवल्याने जप्तीची कारवाई टळली.