राज्यांना 'रॉयल्टी'ची मोठ्ठी खाण! २००५ पासूनचा थकीत कर वसूल करण्याची कोर्टाची परवानगी

केंद्र, खाण कंपन्यांकडून होणार वसुली, कंपन्यांवर ७० हजार कोटी रुपयांचा बोजा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: केंद्र सरकार व खाण कंपन्या यांच्याकडून खनिजे आणि खनिजयुक्त जमिनीवरील रॉयल्टी आणि कर यांची १ एप्रिल २००५ पासूनची थकबाकी वसूल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना बुधवारी दिली. ही वसुली १२ वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने होणार आहे. सरन्यायाधीश (सीजेआय) डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ९ सदस्यीय न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देणाऱ्या न्यायपीठात न्या. ऋषिकेश रॉय, न्या. अभय एस. ओका, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. जे. बी. पारदीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. उज्जल भूइयां, न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश आहे.

खाणी आणि खनिजयुक्त जमिनीवर कर लावण्याचा वैधानिक अधिकार राज्य सरकारांनाच आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जुलै रोजी दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 'पूर्वलक्षी प्रभावा'ने न करता 'आगामी प्रभावाने करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. ती फेटाळण्यात आली.

१९८९ पासूनची रॉयल्टी व कर आपल्याला मिळावा, अशी मागणी राज्य सरकारांच्या वतीने करण्यात आली होती. त्या संदर्भात केंद्राने म्हटले होते की, अशा प्रकारे वसुली झाल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर ७० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी प्रभावाने करण्यात यावी. तथापि, ती न्यायालयाने फेटाळली. काही अटी घालून न्यायालयाने १ एप्रिल २००५ पासूनची रॉयल्टी व कर वसूल करण्याची परवानगी राज्य सरकारांना दिली.