‘रिलायन्स ४-जी’ बाबतची याचिका कोर्टाने फेटाळली

मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडला (आरजेआयएल) ४ जी परवाने देण्यात आल्याबद्दल आव्हान देणारी एका स्वयंसेवी संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खारीज केली आहे.

नवी दिल्ली : मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडला (आरजेआयएल) ४ जी परवाने देण्यात आल्याबद्दल आव्हान देणारी एका स्वयंसेवी संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खारीज केली आहे.
४ जी स्पेक्ट्रमवर ध्वनी सेवेला (व्हाईस सर्व्हिसेस) मुभा देणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाला सेंटर फॉर इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) या स्वयंसेवी संस्थेने आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका खारीज केली.
स्पेक्ट्रमच्या वापरातील बदलाच्या मुद्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे असे न्यायालयाने सुचविले असले तरी त्याबाबत कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. वकील प्रशांत भूषण यांनी २०१४ मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
रिलायन्सने ब्रॉडबॅन्ड वायरलेस अ‍ॅक्सेस(बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रमद्वारे व्हाईस टेलिफोन सेवा पुरविल्याकडे लक्ष वेधताना भूषण यांनी सरकारने परवानगी रद्द करावी अशी विनंती केली होती. संबंधित स्पेक्ट्रम घोटाळा ४० हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा करतानाच त्यांनी सीबीआय तपासाची मागणी केली होती.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)