लोकपाल नेमण्यात दिरंगाई होण्याने कोर्ट नाराज

लोकपाल कायदा लागू होऊन दोन वर्षे झाली तरी लोकपालांची प्रत्यक्ष नेमणूक करण्यात होत असलेल्या दिरंर्गाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : लोकपाल कायदा लागू होऊन दोन वर्षे झाली तरी लोकपालांची प्रत्यक्ष नेमणूक करण्यात होत असलेल्या दिरंर्गाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकपालांच्या संभाव्य नावांचे पॅनेल तयार करण्यासाठी नेमायची शोध समिती नेमून तिचेकाम केव्हा पूर्ण होणार याचा नक्की कालावधी सरकारने चार आठवड्यांत सांगावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अवमान याचिकेवरून हा विषय न्या. तरुण गोगोई, न्या. आर. भानुमती व न्या. नविन सिन्हा यांच्या खंडपीठापुढे आहे. गेल्या १७ जुलै रोजी सुनावणी झाली तेव्हा सरकारने असे सांगितले होते की,
शोध समिती नेमण्यासाठी
लोकपाल निवड समितीची बैठक १९ तारखेला व्हायची आहे. त्यामुळे कोणताही आदेश न देता न्यायालयाने त्या बैठकीत शोध समिती
नेमली जाईल, अशी आशा व्यक्त केली होती.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी १९ तारखेच्या बैठकीत काय झाले याचे कार्मिक विभागाचे सचिव सी. चंद्रमौळी यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात असे म्हटले होते की, ठरल्याप्रमाणे निवड समितीची बैठक झाली.
शोध समितीसाठी प्रत्येक सदस्याने आपापली नावे सुचवावी व नंतर अध्यक्ष व अ्न्य सदस्यांच्या सोईनुसार पुढील बैठक घेऊन शोध समितीवर निर्णय घ्यावा. सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र अजिबात समाधानकारक नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले की, सरकार चालढकल करते आहे हे उघड आहे. त्यामुळे आता दोनच पर्याय आहेत. एक तर संबंधितांवर अवमानाची कारवाई करावी. किंवा
न्यायालयाने सूत्रे हाती घेऊन आदी सोध समितीची व नंतर
लोकपालांची निवड व नेमणूकही न्यायालयानेच करावी.

> सरकारला आम्हीच शिकवावे, असे वाटत नाही
नव्या प्रतिज्ञापत्रात नेमका कोणता तपशील असावा, याचाही न्यायालयाने आदेशात उल्लेख करावा, असे वेणुगोपाळ यांनी सूचविले. मात्र ते अमान्य करताना खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही काय करणे अपेक्षित आहे, हे आम्ही तुम्हाला सांगितले आहे. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्र कसे करावे हेदेखिल सरकारला आम्हीच शिकवावे, असे आम्हाला
वाटत नाही.