नोटाबंदीच्या निर्णयाचे कोर्ट करणार परीक्षण; सरकार, रिझर्व्ह बँकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांचे परीक्षण करताना पाळाव्या लागणाऱ्या ‘लक्ष्मणरेषे’ची जाणीव आहे; परंतु परीक्षण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा सर्वांत मोठा नोटाबंदीचा निर्णय आता न्यायालयाच्या कक्षेत आला आहे.  सर्वसामान्यांना जबरदस्त फटका बसलेल्या या निर्णयाचे परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. याबाबत बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ९ नोव्हेंबरला होईल. 

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांचे परीक्षण करताना पाळाव्या लागणाऱ्या ‘लक्ष्मणरेषे’ची जाणीव आहे; परंतु परीक्षण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या न्यायिक पुनरावलोकनाबाबत ‘लक्ष्मणरेषे’ची जाणीव आहे; परंतु हा मुद्दा केवळ ‘शैक्षणिक’ आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे परीक्षण करावे लागेल. एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घटनापीठासमोर जेव्हा एखादा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा उत्तर देणे हे आपले कर्तव्य आहे.  (वृत्तसंस्था)

सुनावणी का गरजेची?
n ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी म्हणाले की, जोपर्यंत नोटाबंदीच्या कायद्याला योग्य प्रकारे आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत हा मुद्दा शैक्षणिक राहील. 
n अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचविणाऱ्या पैशाच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाला आळा घालण्यासाठी काही उच्च मूल्याच्या नोटांच्या बंदीची (विमुद्रीकरण) तरतूद करण्यासाठी १९७८ मध्ये नोटाबंदी कायदा पारित करण्यात आला होता. 
n सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की हे शैक्षणिक आहे की अयशस्वी आहे हे घोषित करण्यासाठी, दोन्ही पक्ष सहमत नसल्यामुळे या प्रकरणाचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. संबंधित असलेल्या विविध मुद्यांचे उत्तर देण्यासाठी आम्हाला सुनावणी करावी लागेल. 

न्यायालयाचा 
वेळ वाया घालवू नये : मेहता
दुसरीकडे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, शैक्षणिक मुद्यांवर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये. त्यांच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेत याचिकाकर्ते विवेक नारायण शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण म्हणाले की, संवैधानिक, खंडपीठाच्या वेळेचा अपव्यय यासारख्या शब्दांमुळे आपल्याला आश्चर्य वाटले, कारण मागील खंडपीठाने ही प्रकरणे घटनापीठाकडे पाठविली जावीत, असे म्हटले होते. 

अशा निर्णयासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज
एका पक्षातर्फे ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम म्हणाले की, हा मुद्दा शैक्षणिक नाही आणि त्यावर न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. अशा नोटाबंदीसाठी संसदेच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे. १६ डिसेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या निर्णयाच्या वैधतेबाबतची याचिका ५ न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविली होती.

कारवाईचे थेट प्रक्षेपण
या संपूर्ण कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. हजारो नागरिकांनी हे ‘लाइव्ह स्ट्रीमिंग’ पाहिले.