WHO नं Covaxin च्या पुरवठ्यावर घातली बंदी, भारत बायोटेकनं दिलं स्पष्टीकरण...

कोरोनावर स्वदेशी लस Covaxin बनवणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) धक्का दिला आहे. WHO ने एक निवेदन जारी केले आहे संयुक्त राष्ट्रांशी (UN) संलग्न संस्थांना Covaxin पुरवण्यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे.

दिल्ली-

कोरोनावर स्वदेशी लस Covaxin बनवणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) धक्का दिला आहे. WHO ने एक निवेदन जारी केले आहे संयुक्त राष्ट्रांशी (UN) संलग्न संस्थांना Covaxin पुरवण्यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. WHO ने 14 ते 22 मार्च दरम्यान भारत बायोटेकची आपत्कालीन वापराच्या सूचीची (EUL) तपासणी केली होती.  WHO च्या EUL तपासणीनंतरच कारवाई करण्यात आली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार उत्पादक सुविधांमध्ये सुधारणा होऊ शकतील आणि तपासणीमध्ये आढळलेले दोष दूर होऊ शकतील याकारणामुळे पुरवठ्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस (जीएमपी) मधील त्रुटींमुळे हे पाऊल उचलले जात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. निर्यातीवर बंदी घातल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे जागतिक संघटनेचे म्हणणे आहे.

एक दिवस आधी, भारत बायोटेकने एक निवेदन जारी केले होते की कंपनीकडून सध्या सर्व उत्पादन युनिट्समध्ये कोवॅक्सिनचे उत्पादन कमी करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मागणीतील मर्यादा आणि खरेदी एजन्सीवरील दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. येत्या काही काळासाठी कंपनी जुन्या आणि प्रलंबित कामांकडे लक्ष देईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

डब्ल्यूएचओने आपल्या निवेदनात ज्या देशांना ही लस मिळाली आहे त्यांच्याकडून कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. दरम्यान, डब्ल्यूएचओने स्पष्ट केले आहे की लसीसंबंधी उपलब्ध डेटा दर्शवितो की ही लस प्रभावी आहे आणि तिच्या सुरक्षिततेबद्दल काळजी करण्यासारखे काही नाही. भारत बायोटेकमध्ये सध्याच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. 

भारत बायोटेक जीएमपीच्या कमतरता दूर करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही WHO ने म्हटले आहे. कंपनी भारताच्या DCGI आणि WHO च्या ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यांना सादर करण्यासाठी एक उपाययोजना बनवत आहे. डब्ल्यूएचओच्या विधानाचे स्पष्टीकरण देताना भारत बायोटेकने म्हटले आहे की, भारताकडून परवाना मिळाल्यानंतर आम्ही आपत्कालीन वापराच्या परवान्यासाठी अर्ज केला. हे UN एजन्सींना पुरवण्यासाठी आवश्यक आहे, परंतु आम्हाला आतापर्यंत यूएन एजन्सीकडून कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नाही. आम्ही ऑर्डरच्या आधारावर भारत आणि इतर देशांना थेट लसींचा पुरवठा करत आहोत.