CPEC आमच्या भूमीवर, काम त्वरित बंद करा; चीन-पाकिस्तानला भारताचा कडक इशारा

अशात, सीपीईसी मुद्द्यावर भारताने दिलेले हे सर्वात कठोर निवेदन आहे. भारताचा सीपीईसीला आधीपासूनच विरोध आहे. मात्र, आता भारताने चीनला काम थांविण्याचा स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे.

  
नवी दिल्ली - पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग ई यांच्यात बिजिंग येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर आलेल्या संयुक्त निवेदनात, ज्या पद्धतीने काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर भारताने कडक शब्दात आक्षेप घेतला आहे. तसेच, या दोन्ही देशांनी भारतांतर्गत गोष्टींत हस्तक्षेप करणे बंद करावे, असा इशाराही भारताने दिला आहे. याच बरोबर, बेकायदेशीरपणे कब्जा केलेल्या भारतीय भूभागावर चीन-पाकिस्तानने इकोनॉमिक कॉरिडोरचे (सीपीईसी) कामही बंद करावे, असेही भारताने म्हटले आहे. (cpec on indian soil work should be stopped India's strict warning to china and pakistan said)

भारतांतर्गत गोष्टींत हस्तक्षप करणे बंद करा -
यासंदर्भात विचारले असता, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरिंदम बागची म्हणाले, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि पुढेही राहतील. या संयुक्त निवेदनात तथाकथित चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरचा (सीपीईसी) उल्लेख करण्यात आला आहे. आम्ही पाकिस्तान आणि चीनला नेहमीच सांगितले आहे, की तथाकथित सीपीईसीचे निर्माण पाकिस्तानकडून बेकायदेशीरपणे कब्जा केलेल्या भारतीय जमिनीवर करण्यात येत आहे. याला आमचा विरोध आहे आणि हे काम त्वरित बंद करा आणि भारतांतर्गत गोष्टींत हस्तक्षप करणे बंद करा, असेही म्हटले आहे.

पाकिस्तानात पोलीस आयुक्तांचं कुत्र बेपत्ता, शोधण्यासाठी अख्खं डिपार्टमेंट लावलं कामाला; जाणून घ्या किंमत

सीपीईसी मुद्यावर भारताचा चीनला पहिल्यांदाच स्पष्ट शब्दात इशारा -
अशात, सीपीईसी मुद्द्यावर भारताने दिलेले हे सर्वात कठोर निवेदन आहे. भारताचा सीपीईसीला आधीपासूनच विरोध आहे. मात्र, आता भारताने चीनला काम थांविण्याचा स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे.  

सीपीईसीवर बोलावण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीत भारताने भाग घेतला नव्हता -
चीनने सीपीईसीसंदर्भात पहिली बैठक 2015 मध्ये बोलावली होती. यात भारताने भाग न घेत आपला विरोध दर्शवला होता. अनेक तज्ज्ञांच्या मते तेव्हापासूनच चीन भारतासंदर्भात आक्रमक झाला. भारताच्या विरोधानंतर फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड, जपान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया सारख्या देशांनीही आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत इतर देशांच्या भौगोलिक अखंडत्वाचा आदर करण्यासंदर्भात भाष्यकेले होते.