2025 पर्यंत देशात 10 कोटी रोजगार, CII ने दाखवला आशेचा किरण

देशात 2025 पर्यंत 10 करोड रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडीयन इंडस्ट्री (सीआयआय) या संस्थेने केला आहे. केंद्र सरकारकडून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी अनेक सुधारणा आणि योजना लागू करण्यात आल्यामुळे नवीन व्यवसाय उभे राहू लागलेत

नवी दिल्ली - देशात 2025 पर्यंत 10 करोड रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडीयन इंडस्ट्री (सीआयआय) या संस्थेने केला आहे. केंद्र सरकारकडून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी अनेक सुधारणा आणि योजना लागू करण्यात आल्या त्यामुळे नवीन व्यवसाय उभे राहू लागलेत. हेच व्यवसाय आगामी काळात देशातील बेरोजगारांसाठी आशेचा नवा किरण ठरणार आहेत. नव्याने निर्माण होणाऱ्या या व्यवसायांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून वेगवेगळ्या 8 क्षेत्रांमध्ये 10 करोड लोकांना नवीन रोजगार मिळणार आहे. 

सीआयआयचे अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल यांनी सांगितले की, देशात नव्याने स्टार्टअप उद्योग आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळाल्यामुळे अनेक रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. त्याचसोबत रोजगाराच्या गुणवत्तेतही वाढ होत असल्याचे सांगण्यात आले. व्यवसायांमध्ये सुलभता आणण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये लघु उद्योगांसाठी असलेल्या करांमध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. तसेच व्यवसायासाठी लागणाऱ्या व्याजदर घटवल्याने लघु उद्योजकांना उद्योगासाठी चालना मिळाली. त्यामुळे या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. 

राकेश मित्तल यांनी केंद्र सरकारने उद्योगांसाठी चालना दिल्याने रोजगार निर्मिती वाढली असं सांगताना ईपीएफओच्या आकडेवारीचा हवाला दिला. ईपीएफओमध्ये सप्टेंबर 2017 ते डिसेंबर 2018 या दरम्यान जवळपास 72 लाख नवीन नोकरदार वर्ग जोडल्याचे सांगितले. 

कोणकोणत्या क्षेत्रात होणार रोजगार निर्मिती ?

सीआयआयने ज्या 8 क्षेत्रांचा उल्लेख करून 10 करोड रोजगार निर्मितीचा दावा केला आहे त्यामध्ये रिटेल व्यवसाय, बांधकाम व्यवसाय, परिवहन आणि साधन सामुग्री विभाग, पर्यटन व्यवसाय, कापड व्यवसाय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग आणि वाहन व्यवसाय यांचा समावेश केला आहे. 

सीआयआयने हा दावा केला असला तरी, मागील महिन्यात नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालातून गेल्या 45 वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी यंदाच्या वर्षात वाढली असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.  त्यानंतर, मोदी सरकारवर विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. तर, मोदी सरकारने हा अहवाल चुकीचा असल्याचं म्हटलं होतं. नोटबंदी आणि जीएसटी या निर्णयाचा लहान-सहान उद्योगांना फटका बसला होता. त्यामुळे बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं सांगण्यात येत होते.