फौजदारी कायद्यामध्ये दुरुस्ती हवी !

सध्या देशभर देशद्रोह कायद्याची व्याप्ती आणि अर्थ यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी १५५ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या भारतीय दंड विधानात

कोची : सध्या देशभर देशद्रोह कायद्याची व्याप्ती आणि अर्थ यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी १५५ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या भारतीय दंड विधानात म्हणजेच फौजदारी कायद्यात (इंडियन पीनल कोड-आयपीसी) बदल करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन येथे केले.
पोलीस दलही गेली अनेक वर्षे पारंपरिक पद्धतीने काम करीत आहे. मात्र जगभरात पोलीस दलात व व्यवस्थेत अनेक बदल झाले असून, त्याच प्रकारे भारतातील पोलीस व्यवस्थाही बदलणे आवश्यक बनले आहे, असे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले.
भारतीय दंड विधानाला १५५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने कोचीमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या या कायद्याची अनेक कलमे आज कालबाह्य झाली आहेत. अनेक नवे गुन्हे समोर येत असून, त्यांच्याबाबतीत कायद्यात तरतुदी नसल्याचे जाणवत आहे. त्यापैकी काही गुन्हे शिक्षापात्र असले तरी जुन्या कायद्यात त्याविषयी उल्लेख नसल्याचेही आढळून येत आहे.
अशा परिस्थितीत आयपीसीमध्ये कालानुरूप अनेक बदल करणे गरजेचे आहे. आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या वाढत असून, त्यामुळे देशाच्या विकासात, प्रगतीत अडथळे येत आहेत. अशा गुन्ह्यांसाठी अधिकाधिक कडक कायदे आवश्यक आहेत, असे प्रणव मुखर्जी यांनी नमूद केले.
अनेकदा पोलीस ज्या प्रकारे कारवाई करतात, त्यावरून त्यांची जनमानसातील प्रतिमा बनत असते. एकतर्फी कायदा लागू करण्याच्या भूमिकेतून बाहेर येत पोलिसांनी पुढे जाणे गरजेचे आहे, असे पोलीस व्यवस्थेतील सुधारणांविषयी त्यांनी बोलून दाखवले.
या कार्यक्रमाला केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम् आणि मुख्यमंत्री ओमन चंडी हेही उपस्थित होते.

व्याप्तीबाबत मतभिन्नता
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यावर देशद्रोहाच्या कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आल्यापासून देशात उलटसुलट चर्चा आहे.
या कायद्याच्या व्याप्तीविषयीही मतभिन्नता आहे. कायद्यातील संबंधित १२४ अ या कलमात बदल करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींचे प्रतिपादन महत्त्वाचे ठरणार आहे.