सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती-जमातींवर केलेली टीका आता दंडात्मक गुन्हा

सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समुदायातील कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 4-  सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समुदायातील कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. दिल्ली हायकोर्टाने सोमवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना तसा निकाल दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कोणत्याही व्यक्ती विरूद्ध सोशल मीडियावर तसंच ग्रुप चॅटमध्ये अपमानास्पद वक्तव्य केलं तर तो दंडात्मक गुन्हा असेल, असं दिल्ली हायकोर्टाने सोमवारी म्हंटलं आहे.  द टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. 

 

एससी आणि एसटी (अत्याचार प्रतिबंध) अॅक्ट 1989 हा या समुदायातील लोकांवर सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या सर्वसामान्य टीकेवरही लागू होतो. एका फेसबुक पोस्टवरून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे वक्तव्य केलं आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, या अधिनियमात व्हॉट्सअॅपवर होणाऱ्या संभाषणाचाही सहभाग होऊ शकतो. 

न्यायमूर्ती विपीन सांघी यांनी म्हंटलं, "फेसबूक युजर आपल्या फेसबुकवरील सेटिंग प्रायव्हेटवरून पब्लिक करत असतो. यानुसार त्या व्यक्तीच्या वॉलवर पोस्ट केलेल्या गोष्टी त्याच्या फ्रेंडलिस्टमधील लोकांसह इतर लोकही पाहू शकतात. कोणतीही अपमानास्पद पोस्ट केल्यानंतर जर फेसबुकवरील प्रायव्हसी सेटिंग पब्लिकवरून प्रायव्हेट केली, तरीही एससी/एसटी अॅक्ट 3(1)(एक्स)  अंतर्गत तो दंडात्मक अपराध मानला जाइल.  

 

सोमवारी दिल्ली हायकोर्टात एका एससी समुदायातील महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या महिलेने तिच्या राजपूत घराण्यातील असलेल्या जावेवर आरोप केले होते. ती महिला सोशल साइट्सवर आपल्या जातीबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट करते तसंच धोबी समाजातील महिलांबद्दलही आक्षेपार्ह टीपण्णी करते, असा आरोप याचिकाकर्त्या महिलेने केला होता. 

आपल्या बचावासाठी त्या राजपूत महिलेने कोर्टाला सांगितलं, जर माझ्या फेसबुक पोस्टला खरं मानलं तर फेसबुक वॉल माझी वैयक्तिक आहे.  कुणालाही दुखवायचा माझा हेतू नव्हता. माझ्या मोठ्या जावेचा मी केलेल्या पोस्टमध्ये उल्लेख नव्हता. तसंच धोबी समाजातील महिलांविरूद्ध केलेली पोस्ट कुठल्याही एका व्यक्तीसाठी नव्हती. आपल्या स्पष्टीकरणात आरोपी महिलेने शेवटी म्हंटलं, फेसबुक वॉल प्रत्येकाची वैयक्तिक गोष्ट असते. त्यामुळे तेथील पोस्ट वाचून त्या आपल्यासाठीच आहेत हे ठरविण्याता कोणालाही अधिकार नाही. 

 

दुसरीकडे, आरोपीने एससी-एसटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा केला आहे. त्या राजपूत महिलेने मुद्दामून तिच्या दलित समाजातील जावेचा अपमान करण्यासाठी फेसबुक पोस्ट केली, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकील नंदिता राव यांनी कोर्टाला सांगितलं आहे. 

 

दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाने राजपूत महिलेच्याविरूद्ध दाखल केलेला एफआयआर नाकारला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने सामान्यपणे फेसबुक पोस्ट केली आहे आणि कुठल्याही जातीच्या व्यक्तीला लक्ष करण्याचा त्या व्यक्तीचा हेतू नसेल, तर तो गुन्हा मानला जाणार नाही, असं कोर्टाने म्हंटलं आहे.