शस्त्रखरेदीसाठी करोडोंची लाच?

काही विदेशी कंपन्यांनी भारतीय शस्त्रास्त्र पुरवठादारांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा आरोप त्यात आहे

नवी दिल्ली : भारतीय लष्करासाठीच्या शस्त्रखरेदीतील आणखी एक घोटाळा समोर आला असून, भारताला शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचे मोठे कंत्राट मिळवण्यासाठी काही विदेशी कंपन्यांनी भारतीय शस्त्रास्त्र पुरवठादारांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा आरोप त्यात आहे. रोल्स रॉयस या ब्रिटनमधील आघाडीच्या कंपनीने एक कंत्राट मिळवण्यासाठी सुधीर चौधरी यांच्या कुटुंबीयांकडून चालवण्यात येणाऱ्या काही कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर लाच दिल्याचे गोपनीय कागदपत्रांमधून उघड झाल्याचे कळते.
बीबीसी आणि द गार्डियन या ब्रिटीश प्रसार माध्यमांच्या हाती लागलेल्या गोपनीय कागदपत्रांतून ही माहिती समोर आली असून, त्यांनी ही माहिती द हिंदू या वर्तमानपत्राला दिली आहे. कंत्राट मिळवण्यासाठी विदेशी शस्त्रास्त्र कंपन्यांनी भारतातील दलालांना लाखो डॉलरची लाच दिल्याचा उल्लेख या गोपनीय कागदपत्रांमध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वादग्रस्त सुधीर चौधरी याच्याशी संबंधित असलेल्यांच्या खात्यात रशियातील शस्त्रास्त्र कंपन्यांकडून केवळ १२ महिन्यांत १00 दशलक्ष युरो (सुमारे ७३0 कोटी रुपये) जमा करण्यात आल्याचा उल्लेख या कागदपत्रांमध्ये असल्याचे वृत्त आहे. तसेच रोल्स रॉयसनेही चौधरीशी संबंध असलेल्या कंपनीच्या खात्यात 10 दशलक्ष पौंड्स (८२ कोटी रुपये ) जमा केल्याचा तपशील कागदपत्रांमध्ये आहे.
द हिंदूला मिळालेल्या गोपनीय कागदपत्रांमध्ये बँक व्यवहारातील काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांचाही समावेश आहे. २ आॅक्टोबर २00८ च्या या कागदपत्रांमध्ये चौधरी परिवाराकडून चालवण्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या रकमा जमा झाल्याचा तपशील आहे.
सुधीर चौधरी याच्या वकिलांनी मात्र शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना किंवा संरक्षण करारातील मध्यस्थांना लाच देण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे. मूळचा दिल्लीतील रहिवासी असलेला सुधीर चौधरी हा सध्या लंडनमध्ये वास्तव्यास असून, भारत सरकारने त्याचे नाव आधीच काळ्या यादीत टाकले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>शस्त्रास्त्र बाजारातील प्रमुख विक्रेत्या रोल्स रॉयसने हवाई दलाच्या हॉक विमानांच्या इंजिनांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी ही लाच दिली होती, असा आरोप आहे. त्याच्या बदल्यात या शस्त्रास्त्र विक्रेत्याने कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्यात मदत केली होती. त्यामुळे हॉक करारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.