हिंदी-इंग्रजी व्यतिरिक्त आता CRPF मध्ये भरती परीक्षा 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये होणार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मंजुरी

विशेष म्हणजे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून CRPF भरती परीक्षा अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्याचे आवाहन केले होते

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) केंद्रीय राखीव पोलीस दलात (CRPF) भरतीसाठी हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) परीक्षा आयोजित करण्यास मान्यता दिली आहे. 

CAPF मध्ये स्थानिक तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या पुढाकाराने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता CRPF भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तमिळ, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी आणि कोकणी भाषेत तयार केली जाईल.

गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे लाखो उमेदवारांना त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेतून परीक्षेत भाग घेता येणार आहे. त्यामुळे त्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढणार आहे. कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) परीक्षा ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे आयोजित प्रमुख परीक्षांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये देशभरातून लाखो उमेदवार भाग घेतात.

हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, 1 जानेवारी 2024 पासून 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाईल. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह मंत्रालय प्रादेशिक भाषांच्या वापर आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

विशेष म्हणजे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून CRPF भरती परीक्षा अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्याचे आवाहन केले होते. स्टॅलिन यांनी या भरती परीक्षेत 'बेसिक हिंदी अंडरस्टँडिंग'साठी ठेवलेल्या 25 टक्के गुणांची तक्रार केली होती.

तमिळसोबत इतर प्रादेशिक भाषांनाही त्यात ठेवायला हवे. यामुळे तामिळनाडूतील तरुणांची सीआरपीएफ नोकरीसाठी निवड होण्याची शक्यता कमी झाली आहे, असे स्टॅलिन म्हणाले होते. तसेच, स्टॅलिन यांनी यासंदर्भात अमित शहांना सांगितले की, उमेदवारांना तमिळ आणि इतर भाषांमध्येही परीक्षेला बसण्याची परवानगी द्यावी.