आता ग्राहकांना मिळणार पाच नवीन अधिकार

नकली वा भेसळयुक्त वस्तू देऊन फसवूणक करणाऱ्या कंपन्या व दुकानदारांना दंड आणि तुरुंगवासालाही सामोरे जावे लागेल.

नवी दिल्ली : संसदेने ग्राहक संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्याने जनतेला ग्राहक म्हणून पाच नवीन अधिकार मिळणार आहेत. नकली वा भेसळयुक्त वस्तू देऊन फसवूणक करणाऱ्या कंपन्या व दुकानदारांना दंड आणि तुरुंगवासालाही सामोरे जावे लागेल.

१९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची जागा हे ग्राहक संरक्षण विधेयक (२०१९) घेईल. जगात पहिल्यांदाच ग्राहकांच्या हितासाठी दंड व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. नव्या कायद्यानुसार ग्राहकांना राहत असलेल्या ठिकाणांहून किंवा काम करीत ठिकाणांहून जिल्हा ग्राहक मंच किंवा राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करता येईल.

भरपाई मागण्याचा अधिकार
सदोष उत्पादनामुळे नुकसान झाल्यास ग्राहक उत्पादक कंपनी किंवा विक्रेत्याविरुद्ध तक्रार दाखल करु शकतो. सर्व सेवांसाठीही हा नियम लागू असले. उत्पादन सदोष असल्यास किंवा उत्पादकांच्या वैशिष्ट्यानुसार उत्पादनाच्या हमीबाबत खात्री पटत नसल्यास नव्या कायद्यानुसार हा प्रकार अनुचित व्यापार मानला जाईल. या व्याप्तीत ई-कॉमर्सचा समावेश आहे.

ग्राहकांचे वर्ग म्हणून संरक्षण
ग्राहकांचे हक्क, अधिकाराचे उल्लंघन किंवा अनुचित व्यापार अथवा भ्रामक जाहिराती, वर्ग म्हणून ग्राहकांच्या हिताला बाधक यासंबंधीच्या तक्रारी लेखी आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमार्फत जिल्हाधिकारी किंवा केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे वर्ग केल्या जातील.

तक्रार का फेटाळली; हे जाणून घेण्याचा हक्क
सुनावणी न घेता आयोग तक्रार फेटाळू शकत नाही. तक्रार दाखल करणे व फेटाळण्यासंबंधीचा निर्णय आयोगाने २१ दिवसांत घ्यायचा आहे. मुदती आयोगाने निर्णय न घेतल्यास तक्रार दाखल झाल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. तडजोड शक्य असल्याचे आयोगाला वाटल्यास मध्यस्थामार्फत वाद निकाली काढण्यास संमती देऊ शकतात.

अशी होईल कारवाई
भ्रामक जाहिरातीबद्दल उत्पादक व सेवा प्रदात्यांना २ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दहा लाख रुपयांचा दंड, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला चौकशी आणि आर्थिक दंड करण्याचा अधिकार. खराब वा सदोष वस्तू दिल्यास विक्रेता आणि उत्पादक कंपन्यांना जबाबदार धरले जाईल, भेसळीसाठी दंड, भेसळयुक्त वस्तूं विकल्यास परंतु, शारीरिक अपाय न झाल्यास ६ महिले तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंड, शारीरिक अपाय झाल्यास १ वर्षे तुरुंगवास आणि तीन लाखापर्यंत दंड, गंभीर इजा झाल्यास ७ वर्षे तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल.