दादरी हत्याकांड: 'ट्विटर'वरील प्रक्षोभक पोस्ट्स हटवा - युपी पोलिस
By admin | Published: October 6, 2015 09:29 AM2015-10-06T09:29:58+5:302015-10-06T09:59:50+5:30
दादरी येथील हत्याकांडप्रकरणी 'ट्विटर'वरील चिथावणीखोर व प्रक्षोभक फोटो तसेच मजकूर हटवण्याचे आदेश युपी पोलिसांनी दिले आहेत.
Next
>ऑनलाइन लोकमत
लखनऊ, दि. ६ - दादरी येथील हत्याकांडप्रकरणी 'ट्विटर'वरील चिथावणीखोर व प्रक्षोभक फोटो व मजकूर हटवण्याचे आदेश युपी पोलिसांनी दिले आहेत. घरात गोमांस साठवून खाल्ल्याच्या अफवेनंतर गावक-यांनी केलेल्या हल्ल्यात मोहम्मद इखलाख हा ५० वर्षईय इसम मृत्यूमुखी पडला तर त्याचा तरूण मुलगा गंभीर जखमी झाला होता.
याप्रकरणाचे पडसाद देशभरात णुटत असून आणखी तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलल्याचे समजते. आयजी प्रकाश डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युपी पोलिसांच्या सोशल मीडिया लॅबद्वारे ट्विटरला पत्र पाठवण्यात आले आहे. इखलाखच्या कुटुंबियांनी गोमांस खाल्ले होते अशी अफवा पसरवणारी ट्विट्स व फोटो काही ट्विटर हँडल्सवरून अपलोड करण्यात आले होते, ते हटवण्यात यावे असे पोलिसांनी लिहीलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ' ही ट्विट्स करून या संवेदनशील परिस्थितीचा फायदा घेत धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा एखाद्या व्यक्तीचा प्रयत्न आहे का, या दृष्टीनेही आम्ही तपास करत असल्याचे प्रकाश यांनी सांगितले.
दादरी हत्याकांडवरून देशभरात तणाव वाढत असल्यानेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियाचा दुरूपयोग करणा-यांविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर युपी पोलिसांनी ट्विटरला हे पत्र पाठवले आहे.
धार्मिक तेढ पसरवणा-यांवर कठोर कारवाई - गृह मंत्रालय
दरम्यान देशात धार्मिक तेढ पसरवण्याचे कोणतेही प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले असून असा प्रयत्न करणा-यांवर शक्य तितकी कठोर कारवाई करावी अशी सूचनाही गृह मंत्रालयातर्फे सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे.
दादरी हत्याकांडानंतर देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून देशातील धार्मिक शांततेचा भंग करणा-या घटनांबद्दल मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मंत्रालयाने राज्य सरकारांसाठी एक पत्र जारी केले अून कोणताही अपवाद न करता विध्वंसक घटकांविरोधात कठोर कारवाई करावी असे पत्रात नमूद केले आहे. तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचनाही सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे.