देशांतर्गत जलवाहतूक, जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट

भारतात १११ नद्यांतून वाहतूक करण्याचे घोषित करण्यात आले असून, त्यांची लांबी २0 हजार २७५ किलोमीटर्स असेल. तूर्त गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या दोन नद्यांमध्ये जलवाहतुकीचे काम नौकानयन मंत्रालयाने सुरू केले आहे

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : भारतात १११ नद्यांतून वाहतूक करण्याचे घोषित करण्यात आले असून, त्यांची लांबी २0 हजार २७५ किलोमीटर्स असेल. तूर्त गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या दोन नद्यांमध्ये जलवाहतुकीचे काम नौकानयन मंत्रालयाने सुरू केले आहे. गंगा नदीवरील जलवाहतूक प्रकल्प ५ हजार कोटींचा आहे. त्यात वाराणसी, हल्दिया व साहिबगंज असे तीन मल्टीमॉडेल हब, ४0 रिव्हर पोर्टस, ७ फेरी सेवा व ८ रोरो सेवा आहेत, अशी माहिती परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत दिली.
ते म्हणाले की, ५ हजार कोटींपैकी २,५00 कोटींच्या कामांना मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर ७ रिव्हर पोर्टसचे काम सुरू आहे आणि दोन ठिकाणी फेरी सेवा आणि २ ठिकाणी रोरो सेवा सुरू झाली आहे. येत्या १५ दिवसांत पंतप्रधानांच्या हस्ते आणखी आठ नद्यांवर वाहतुकीचा आरंभ केला जाणार आहे. मला विश्वास आहे की हिवाळी अधिवेशनापर्यंत १0 जलमार्गांचे काम सुरू झालेले असेल. रस्ते प्रवासासाठी दीड रुपया प्रति किलोमीटर, रेल्वे प्रवासासाठी १ रुपया किलोमीटर खर्च येतो तर जलवाहतुकीचा खर्च फक्त २0 पैसे प्रति किलोमीटर आहे.
दिलीप गांधी (अहमदनगर) यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, भारतात देशांतर्गत जलवाहतूक सुरू होणे अत्यावश्यक आहे. नौकानयन मंत्रालयातर्फे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. जी कामे सुरू आहेत, त्यांचे स्वरूप काय? महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या मोठ्या नद्यांमध्ये जलवाहतुकीचा प्रयोग फार किफायतशीर ठरू शकतो. हे काम केव्हा, कशा प्रकारे व कधी पूर्ण होईल?

राहुल शेवाळे (दक्षिण मध्य मुंबई) : सावित्री नदीवरचा कोसळलेला पूल परिवहन मंत्रालयाने अवघ्या १६५ दिवसांत नव्याने उभा करून दाखवला. या दुर्घटनेनंतर देशातल्या सर्वच पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर ब्रिज मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यरत झाली. तथापि ही व्यवस्था फक्त राष्ट्रीय महामार्गांपुरती मर्यादित आहे. राज्य सरकार व महापालिकेच्या ताब्यात अनेक पूल आहेत. त्यांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटसाठीही अशा व्यवस्थेची गरज आहे. दक्षिण मध्य मुंबईत १३ पूल आहेत. त्यात दादरचा टिळक पूल १९२३ साली बांधण्यात आला. पूर्व आणि पश्चिम दादरला जोडणाºया या पुलावरून दररोज १0 हजारांपेक्षा अधिक वाहने जातात. त्याच्या आॅडिटचे काय?

परिवहनमंत्री नितीन गडकरी : राज्य सरकार व महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या पुलांच्या देखभालीचे व्यवस्थापन केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाकडे नाही. तथापि गर्दीमुळे होणाºया अपघातातून लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अशा पुलांचे मजबुतीकरण, नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे त्याचे नूतनीकरण यासाठी राज्य सरकार वा महापालिकेने आमचे सहकार्य मागितले तर ते विनामूल्य दिले जाईल.

सुप्रिया सुळे (बारामती) : दुर्गम ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी नव्या संशोधनानुसार ३0 प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. पिण्याचे साधे पाणी १0 पैसे प्रतिलीटर पडते तर त्याचे विरक्षण अथवा विलवलीकरणाद्वारे शुद्धीकरण अधिक स्वस्तात कसे होईल, सरकार त्यासाठी काय करणार आहे?
पेयजल, स्वच्छता मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर : ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरणासाठी, विरक्षण व विलवलीकरण प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकार जागरूक आहे. यासंदर्भात नव्या संशोधनाद्वारे जे काही तंत्रज्ञान आम्हाला उपलब्ध होईल, ते पूर्व चिकित्सेसाठी माशेलकर समितीकडे पाठवले जाते. चिकि त्सेनंतर ही समिती राज्य सरकारांना सल्ला देते व यापैकी कोणते तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे, याचा निर्णय राज्य सरकार घेते.