‘जीएसटी’ संमत न झाल्यास नुकसान

जीएसटी विधेयक संमत करण्यात अडथळा आणणे देशासाठी नुकसानदायकच ठरेल, असे सांगून जीएसटी विधेयक लवकरात लवकर संमत करण्याची आवश्यकता असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : जीएसटी विधेयक संमत करण्यात अडथळा आणणे देशासाठी नुकसानदायकच ठरेल, असे सांगून जीएसटी विधेयक लवकरात लवकर संमत करण्याची आवश्यकता असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या प्रखर विरोधामुळे वस्तू आणि सेवाकर विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित असून, काँग्रेसने नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणावरून आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे हे विधेयक संमत होण्यास आणखी विलंब लागण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दराचा विधेयकात समावेश करण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीवर बोलताना जेटली म्हणाले की, हे विधेयक काँग्रेसनेच आणले होते. त्यामुळे देशाच्या हितासाठी हे विधेयक संमत करण्यात काँग्रेसने मदत करायला पाहिजे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘हे विधेयक अतिशय महत्त्वाचे असून सर्व पक्षांनी त्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. आता महसूल निरपेक्ष दर १५ टक्के राहील, असे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याबाबत चर्चादेखील झालेली नाही; पण हा दर २२ ते २४ टक्के असावा, अशी चर्चा सुरू आहे. भारताला जीएसटीची नितांत गरज आहे, व्यापार आणि व्यवसायाला जीएसटीची गरज आहे आणि जीएसटी विधेयक संमत करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याने देशाचे अतोनात नुकसानच होणार आहे,’ असे जेटली म्हणाले.