‘डान्स’चा पुन्हा ‘बार’!

महाराष्ट्रात उपाहारगृहे, परमिट रूम्स किंवा बीयर बारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा नृत्याचा कार्यक्रम करण्यास पूर्णपणे बंदी घालणाऱ्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात उपाहारगृहे, परमिट रूम्स किंवा बीयर बारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा नृत्याचा कार्यक्रम करण्यास पूर्णपणे बंदी घालणाऱ्या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिल्याने गेली १० वर्षे राज्यात बंद असलेले ‘डान्सबार’ पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला. ‘डान्सबार’ बंदीवरून गेल्या दोन वर्षांत न्यायालयाने हा दुसरा दणका दिला असला तरी ‘डान्सबार’ असू नयेत ही आमची भूमिका कायम असून त्यासाठी आम्ही न्यायालयात पाठपुरावा करू, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
याआधी राज्य सरकारने केलेला असाच कायदा आम्ही घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता. तरीही सरकारने पुन्हा तसाच कायदा केला आहे त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीस आम्ही स्थगिती देत आहोत, असा आदेश न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने दिला.
मात्र उपर्युक्त आस्थापनांमध्ये सादर होणारी नृत्ये कोणत्याही प्रकारे जराही अश्लील असता कामा नयेत,
असे बंधन घालून न्यायालयाने म्हटले की, अश्लील नृत्यांच्या माध्यमातून महिलांची अब्रू चव्हाट्यावर मांडली जाणार नाही यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अधिकार परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आहेत, हे आम्ही आधीच्या निकालातही स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता या कायद्याला आम्ही स्थगिती देत असलो तरी ‘डान्स बार’मध्ये नृत्य करणाऱ्या कोणाही महिलेच्या व्यक्तिगत अब्रुला बाधा पोहोचणार नाही व सादर केल्या जाणाऱ्या नृत्यामध्ये अश्लिलतेला अजिबात जागाही राहणार नाही यासाठी आवश्यक असलेली पावले परवाना प्राधिकारी उचलू शकतील. थोडक्यात ‘डान्स बार’वर पूर्णांशाने बंदी घालण्याऐवजी त्यातील गैरप्रकार व अश्लीलता रोखण्यासाठी सरकार त्यांच्यावर कडक निर्बंंध घालू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.
आम्ही बंदीला स्थगिती दिली असल्याने कोणी परवान्यासाठी अर्ज केल्यास त्यावर आता पूर्णांशाने बंदी लागू नाही, हे लक्षात ठेवून कायद्यानुसार निर्णय घेतला जावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याआधी सरकारने २००५ मध्ये आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना ‘डान्स बार’बंदी लागू केली होती. इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशनने केलेली याचिका मंजूर करून आधी मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही ती बंदी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. त्यानंतर सरकारने गेल्या वर्षी पुन्हा बंदीचा कायदा केला. त्यामुळे असोसिएशनने यावेळी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. आताचा कायदा आधीच्या कायद्याहून वेगळा आहे, असे दाखविण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला. परंतु खंडपीठाने दोन्ही वेळच्या कायद्यांंमधील नेमक्या तरतुदी व आधीच्या निकालपत्रातील अनुषंगिक उतारे सविस्तरपणे उद््धृत करून सकारचे हे म्हणणे अमान्य केले. १५ पानी निकालपत्रात खंडपीठ म्हणते की, असे अनेक वेळा घडते की, एखादा कायदा न्यायालय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करते व त्यानंतर विधिमंडळ त्या निकालाचा मूळ आधारच नाहीसा होईल किंवा न्यायालयाने दाखविलेल्या त्रुटी दूर होतील, अशा प्रकारचा नवा कायदा करते. मात्र दंडाच्या रकमेत केलेली वाढ वगळली तर प्रस्तुत प्रकरणात जो कायदा रद्द केला गेला तोच पुन्हा केला गेला आहे.
याचिकेला उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यास राज्य सरकारला दोन दिवसांचा व त्याचे प्रत्युत्तर देण्यास असोसिएशनला त्यानंतर दोन आठवड्यांचा वेळ देऊन याचिकेवर अंतिम सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)



‘गिरा तो भी टांग उपर’
जुना कायदा
-डान्स बार बंदी लागू करण्यासाठी सरकारने २००५ मध्ये मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करून ३३ ए व ३३ बी ही दोन नवी कलमे घातली.
- कलम ३३ ए अन्वये उपाहारगृहे, परमिट रूम्स व बिअर बारमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नृत्याचे कार्यक्रम करण्यास पूर्ण मज्जाव केला गेला.
-कलम ३३ बी अन्वये या बंदीला अपवाद करून नाट्यगृहे, स्पोर्टस् क्लब, जिमखाने व थ्री स्टार व त्याहून अधिक आलिशान हॉटेलामध्ये अशा कार्यक्रमांना मुभा दिली गेली.
-बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास व दोन लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठेवली गेली.
नवा कायदा
आधीचा कायदा रद्द करताना न्यायालयाने पूर्णांशाने बंदी न घालता डान्स बारचे कडक नियमन करू शकता असे नमूद केले. त्यासाठी सरकारनेच नेमलेल्या समितीने सुचविलेल्या उपायांचा दाखला दिला गेला. परंतु तसे न करता सरकारने पुन्हा नवा कायदा केला.
नव्या कायद्यात आधी रद्द केले गेलेले कलम ३३ए जसेच्या तसे पुन्हा घातले गेले. फक्त दंडाची रक्कम दोन लाखावरून वाढवून पाच लाख केली गेली. तसेच आधीचा कायदा रद्द करताना पक्षपात हा एक मुद्दा होता हे लक्षात घेऊन नव्या कायद्यात कलम ३३ बी वगळण्यात आले.
—————————
——————————-
—————————————-
प्रतिक्रिया
.....................
................
.....................
-हा तर सरकारचा नैतिक पराभव
ह्यडान्सबारह्णवर बंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हा भाजपा शिवसेना सरकारचा न्यायालयीन, प्रशासकीय पराभव तर आहेच, परंतु त्यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट म्हणजे, मोठा नैतिक पराभव आहे.
-धनंजय मुंडे
(विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद)
.................
मोठा ‘व्यवहार’ झाला !
भाजपा नेते, मुख्यमंत्री, शायना एनसी आणि आशिष शेलार यांच्यासोबत बारमालकांनी बैठक घेतली. आदित्य ठाकरेंना सुध्दा बारमालक भेटलेले होते. त्यांनाही नाईट लाईफ हवे होते. त्यामध्ये मोठे व्यवहार झाले. त्यामुळे राज्य सरकार न्यायालयात ठोस भूमिका मांडू शकले नाही. डान्सबार सुरू झाले, तर आम्ही आंदोलन करू.
-नवाब मलिक (मुख्य प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
>>कोर्टबाजीच्या आधीच्या फेरीत मुकुल रोहटगी यांनी हॉटेल व बारमालकांच्या बाजूने उभे राहून डान्स बारबंदी यशस्वीपणे रद्द करून घेतली होती. परंतु आताच्या याचिकेच्या वेळी रोहटगींची बाजू बदलून ते अ‍ॅटर्नी जनरल झाले आहेत. एकच प्रकरण दोन्ही बाजूंकडून लढणे त्यांना शक्य नसल्याने या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उभे राहिले. बारमालकांसाठी रोहटगींच्या जागी आता कपिल सिब्बल व जयंत भूषण हे ज्येष्ठ वकील उभे राहिले.
>> ...तरीही ‘छम-छम’ लगेच नाही$$्रिगेल्या वेळी डान्सबार बंदी रद्द केली गेल्यानंतर मुंबईत ८० हॉटेलमालकांनी डान्सबार सुरू करण्यासाठी परवान्याकरता अर्ज केले. जुलै २०१३ ते जून २०१४ असे सुमारे ११ महिने कोणतीही बंदी लागू नव्हती, तरी यापैकी एकाही अर्जदारास परवाना दिला गेला नाही. आता न्यायालयाने अर्जांवर विचार करावा, असे सांगितले. परंतु अंतिम सुनावणी तीन आठवड्यांत असताना व बंदी असायलाच हवी ही सरकारची भूमिका पाहता डान्सबार लगेच सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही.
>>> डान्सबार बंद असावेत असेच सरकारलाही वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करील. डान्सबारमध्ये कुठलेही अश्लील व अवैध प्रकार घडणार नाहीत ही सरकारची जबाबदारी राहील. डान्सबार नियमनाचे अधिकार सरकारकडे अबाधित आहेत. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
>>डान्सबार बंदीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या वर्तमान कायद्यात त्रुटी असतील तर विद्यमान सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून कठोर स्वरूपाचा नवीन कायदा आणावा. उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा तातडीने अवलंब करावा आणि डान्सबार सुरू होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. - राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेस