जगासमोर रक्तहीन सायबर युद्धाचा धोका

जगासमोर रक्तहीन सायबर युद्धाचा धोका निर्माण झाला असून संपूर्ण जगाला सायबर सुरक्षेची चिंता लागली आहे. या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी भारताने तोडगा

नवी दिल्ली : जगासमोर रक्तहीन सायबर युद्धाचा धोका निर्माण झाला असून संपूर्ण जगाला सायबर सुरक्षेची चिंता लागली आहे. या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी भारताने तोडगा काढण्यासाठी समोर यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्याचवेळी त्यांनी ‘डिझाईन इन इंडिया’चा नवा नारा दिला आहे. मेक इन इंडिया सोबतच डिझाईन इन इंडियाची गरज असून डिझाईन इन इंडियाच्या माध्यमातून डिजिटल इंडियामध्ये नवे प्राण फुंकता येऊ शकतात, असे ते येथे बुधवारी इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये आयोजित डिजिटल इंडिया वीकचे उद्घाटन करताना म्हणाले.
डिजिटल इंडिया हा देशाच्या भविष्याचा आराखडा असून खासगी क्षेत्राने उद्घाटनातच ४.५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि १८ लाख लोकांना रोजगार देण्याची घोषणा केली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काळ झपाट्याने बदलत आहे. तंत्रज्ञानात आम्हाला काळाच्या मागणीनुसार चालावे लागेल. आपण हा बदल अंगिकारत चाललो नाही तर जग आपल्यासमोर निघून जाईल. आता ई-गव्हर्नन्स वेगाने एम- गव्हर्नन्सकडे वाटचाल करीत आहे. एम- गव्हर्नन्स म्हणजे मोदी गव्हर्नन्स नव्हे तर मोबाईल गव्हर्नन्स अशी पुस्ती जोडत त्यांनी शाब्दिक कोटी केली. देशवासीयांना अनुकूल त्यांची भाषा आणि गरजेनुसार उत्पादनांची निर्मिती करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. देशातील प्रमुख उद्योगपतींनी यावेळी बोलताना डिजिटल इंडिया हा कार्यक्रम भांडवली
गुंतवणूक आणि रोजगाराची संधी देणारा असल्याचे स्पष्ट केले. मोठ्या संख्येने उद्योगपती तसेच जागतिक कंपन्यांच्या सीईओंनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.
या कार्यक्रमाला रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी, एडीएजीचे चेअरमन अनिल अंबानी, भारती एन्टरप्रायझेसचे अध्यक्ष सुनील मित्तल, टाटा समूहाचे सायप्रस मिस्त्री, आदित्य बिर्ला समूहाचे प्रमुख कुमारमंगलम बिर्ला, विप्रोचे अझीम प्रेमजी, युरोपीनय कन्सोर्टियम एअरबस डिफेन्स अ‍ॅन्ड स्पेस युनिटचे सीईओ बर्नहार्ड गेरवेर्ट, डेल्टा
इलेक्ट्रॉनिक्स या तैवानी कंपनीचे सीईओ पिंग चांग यांच्यासह जागतिक कंपन्यांच्या प्रमुखांनीही हजेरी लावत लक्ष वेधून घेतले. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी येत्या पाच वर्षांत २.५ लाख कोटींच्या गुंतवणकीची घोषणा करताना त्याची परिणती ५ लाख रोजगार निर्मितीत होणार असल्याचे स्पष्ट केले. माफक दरात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे देण्यासाठी आमची कंपनी प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वप्न डिजिटल इंडियाचे!
जग औद्योगिक क्रांतीतून जात असताना भारत मागे पडला होता. नागरिकांना सरकारी सेवा मोबाईलवर सहज उपलब्ध होत राहील, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकार सक्रियपणे लोकांना प्रतिसाद देत राहील.
सायबर सुरक्षा ही देशाच्या सुरक्षेचा एकात्म
भाग बनेल, अशा डिजिटल इंडियाचे माझे स्वप्न आहे, असे सांगत त्यांनी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या ऐतिहासिक भाषणाचा संदर्भ दिला.
भ्रष्टाचार संपविण्यात माहिती तंत्रज्ञानाचे खूप मोठे महत्त्व आहे, असे सांगताना ते म्हणाले की, कोळसा खाणींच्या लिलावात तंत्रज्ञानाने मोठी भूमिका बजावली आहे. एवढ्या मोठ्या कोळसा खाणींचा लिलाव होऊनही सरकारविरुद्ध आरोप झाले नाहीत, कारण ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली आहे, असे ते म्हणाले.

देशाला डिजिटल क्रांतीची गरज
गरीब-श्रीमंतांमधील दरी व भ्रष्टाचार संपविण्यासह प्रभावी पारदर्शक आणि कार्यक्षम सरकार देण्यासाठी देशात डिजिटल क्रांतीची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताकडे आयटी क्षेत्रात मोठी क्षमता असून देशात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. पेट्रोलियम उत्पादनानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची आयात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची होत आहे.
या दिशेने लगेच काम सुरू केले जावे. जगावर रक्तहीन युद्धाचे ढग घोंगावत आहे. जगामध्ये या युद्धाची दहशत पसरली असून भारताला त्यावर तोडगा काढण्यात मोठी भूमिका बजावायची आहे. भारत मोठी भूमिका बजावू शकेल काय? निश्चितच भारताकडे गुणवत्ता आहे.
या धोक्यावर सुरक्षा कवच ठरेल असा संशोधनात्मक आणि विश्वसनीय तोडगा भारत देऊ शकेल काय? हा आत्मविश्वास आपल्यात का असायला नको? संपूर्ण जगाला शांततेत नांदता यावे यासाठी आपण हे आव्हान स्वीकारायला हवे, असेही मोदी म्हणाले. दहावी, बारावी उत्तीर्ण झालेला कुणीतरी हजारो मैल अंतरावर बसून माऊसच्या एका क्लीकवर तुमचे बँक खाते साफ करून टाकतो. अशा परिस्थितीवर मात करायला हवी, असे ते सायबर सुरक्षेच्या संकटाकडे लक्ष वेधताना म्हणाले.

मोदींच्या भाषणातून!
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळकटी देणार.
‘मेक इन इंडिया’ एवढेच ‘डिझाईन इन इंडिया’ला महत्त्व. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीत अमेरिकेनंतर दुसऱ्या स्थानी येण्याची भारताची क्षमता.
माहिती डिजिटल लॉकर्समध्ये ठेवण्याची वेळही येईल, खासगी कंपन्या अशा सुविधा पुरविण्याची आॅफर देतील. भारताने औद्योगिक क्रांतीत सहभागाची संधी गमावली, मात्र आयटी क्रांतीची संधी गमावणार नाही.
केवळ उपग्रह सोडले जात असल्याबद्दल भारतावर टीका व्हायची. आता हे उपग्रह सर्वसामान्यांच्या मदतीला धावले आहेत. शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज कळविला जात आहे.
प्राचीन संस्कृती असलेला 125 कोटी लोकसंख्या व विशाल देश एवढीच भारताची ओळख पुरेसी नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची
या शक्तीला जोड लाभावी.
सर्व सरकारी सेवा मोबाईल फोनवर उपलब्ध व्हाव्यात. सरकार आणि जनतेत डिजिटल विभागणीचा अडसर निर्माण होऊ नये.
हायस्पीड डिजिटल हायवेंनी भारत जोडला जावा.
1.2 अब्ज भारतील लोक नवे संशोधन आणि तंत्रज्ञानाने जोडले जावे.
पूर्वी लोक नदीकाठी किंवा समुद्रकिनारी वास्तव्य करायचे; नंतर महामार्गाच्या कडेला वास्तव्याला आले. भविष्यातील पिढी डिजिटल हायवेंच्या कडेला वास्तव्य करेल.
डिजिटल इंडियाच्या लोगो व धोरणात्मक दस्तऐवजाचे प्रकाशन. दोन ग्रामीण महिला उद्योजकांचा सत्कार. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, जे.पी. नड्डा, थावरचंद गहलोत, ज्युएल ओराम आणि निर्मला सीतारामन या केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती.

काय होईल फायदा
डिजिटल इंडियामार्फत ब्रॉडबँड हायवे, जागतिक पातळीवर कनेक्टिव्हिटी असणारे मोबाईल सर्वसामान्यांसाठी इंटरनेट सेवा पुरविली जाईल. ई-गव्हर्नन्स तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सरकारची पुनर्रचना केली जाईल. ई-क्रांतीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण, सर्वांना माहिती मिळेल.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करून झीरो आयात हे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. नोकऱ्यासाठी आयटी, पीक कापणीचे कार्यक्रम ठरविले गेले आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक सेवांचा सर्वसामावेशक विकास हे डिजिटल इंडियाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तीन प्रमुख विभाग
१- प्रत्येक नागरिकाला उपयोगी पडतील असे डिजिटल पायाभूत प्रकल्प
२ - मागणीनुसार प्रशासन व सेवा
३- नागरिकांना डिजिटलदृष्ट्या
सक्षम बनविणे

बेरोजगारांना मिळणार रोजगार
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्टरिंग अँड डिजिटल इंडियामध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यासाठीची घोषणा प्रमुख उद्योगपती करण्याची शक्यता आहे. या गुंतवणुकीमुळे देशभर लक्षावधी लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. डिजिटल इंडिया वीकमध्ये खालील उद्योगपती व उद्योजक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
सायप्रस पी. मिस्त्री (टाटा सन्स लिमिटेड), मुकेश डी. अंबानी (रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष), सुनील मित्तल (भारती इंटरप्रायजेसचे अध्यक्ष आणि ग्रुप सीईओ), कुमारमंगलम बिर्ला (आदित्य बिर्ला ग्रुपचे अध्यक्ष), अनिल अंबानी (रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष), अनिल अग्रवाल (स्टरलाईट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडचे अध्यक्ष), पिंग चेंग (डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी), हरिओम राय (लावा इंटरनॅशनल लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक), पीटर गुटस्मेईदील (एअरबस ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी), पवन मुंजाळ (हीरो ग्रुप आॅफ कंपनीज), मिकियो काटायामा (निडेक कॉर्पोरेशनचे उपाध्यक्ष), डिजिटल इंडियाचा प्रभाव २०१९ पर्यंत सगळ्या ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी ते शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये वाय-फाय व वाय-फाय हॉटस्पॉटस् उपलब्ध करून देण्याचा आहे.