राफेल खरेदीत भारतीय मध्यस्थाला ८ काेटी ६१ लाख रुपयांचं ‘गिफ्ट’

भारत आणि फ्रान्समध्ये २०१६ मध्ये राफेल विमान खरेदीचा साैदा झाला हाेता. राफेलची उत्पादक कंपनी ‘दसाॅल्ट’ने २०१७ मध्ये ५ लाख ८ हजार ९२५ युराे एवढी रक्कम खात्यातून वळती केली हाेती. याची नाेंद ‘गिफ्ट टू क्लायंट’ या नावाने करण्यात आली हाेती, असा दावा ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे.

नवी दिल्ली : भारताच्या महत्त्वाकांक्षी राफेल विमान खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून, एका भारतीय मध्यस्थाला ‘दसाॅल्ट’ कंपनीने १० लाख युराे म्हणजे जवळपास ८ काेटी ६१ लाख रुपये ‘भेट’ म्हणून देण्यात आल्याचा दावा फ्रान्समधील एका माध्यम समूहाने केला आहे. या दाव्यामुळे खळबळ उडाली असून, राफेल खरेदी व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

फ्रान्समधील माध्यमसमूह ‘मीडियापार्ट’ने कंपनीच्या ऑडिट रिपाेर्टच्या आधारे हा दावा केला आहे. भारत आणि फ्रान्समध्ये २०१६ मध्ये राफेल विमान खरेदीचा साैदा झाला हाेता. राफेलची उत्पादक कंपनी ‘दसाॅल्ट’ने २०१७ मध्ये ५ लाख ८ हजार ९२५ युराे एवढी रक्कम खात्यातून वळती केली हाेती. याची नाेंद ‘गिफ्ट टू क्लायंट’ या नावाने करण्यात आली हाेती, असा दावा ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे. फ्रान्सची भ्रष्टाचारविराेधी संस्था ‘एएफए’ने कंपनीच्या खात्यांचे ऑडिट केले हाेते. या संस्थेला त्यावेळी हा घाेटाळा लक्षात आला हाेता. ही रक्कम राफेल विमानाचे ५० रिप्लिका माॅडेल्स तयार करण्यासाठी ही रक्कम देण्यात आली हाेती, असा खुलासा कंपनीने केला हाेता. मात्र, प्रत्यक्षात हे माॅडेल्स तयार केल्याचा काेणताही पुरावा कंपनी देऊ शकलेली नाही, असे ऑडिट रिपाेर्टचा हवाला देऊन ‘मीडियापार्ट’ने म्हटले आहे.ऑडिटमध्ये ही बाब उघड झाल्यानंतरही तपास संस्थेने काेणतीही कारवाई केली नाही. यावरून फ्रान्सची न्यायिक व्यवस्था आणि राजकीय संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित हाेत असल्याचे ‘मीडियापार्ट’ने म्हटले आहे. भारताने २०१६ मध्ये फ्रान्सकडून अत्याधुनिक ३६ राफेल लढावू विमाने खरेदीचा करार केला हाेता. तब्बल ७.८ अब्ज डाॅलर्सचा हा व्यवहार असून, राफेलचे पहिले स्क्वाड्रन अंबाला येथे उभारण्यात आले आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या स्क्वाड्रनची उभारणी सुरू आहे.

का दिले? ‘दसॉल्ट’कडे नाही उत्तर
‘दसाॅल्ट’ने ‘डेफसीस साेल्यूशन्स’ या भारतीय कंपनीला ५० माॅडेल्स बनविण्याचे काम दिले हाेते. एका माॅडेलसाठी तब्बल २० हजार युराे एवढी माेठी किंमत देण्यात आली. तसेच ५० माॅडेल्सच्या एकूण १० लाख १७ हजार युराे या किमतीच्या अर्धीच रक्कम कंपनीला देण्यात आली. तसेच ‘गिफ्ट’ केलेली रक्कम काेणाला आणि का दिली, याचे उत्तर ‘दसाॅल्ट’ला देता आले नाही, असा दावा ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे. ‘डेफसीस’ या कंपनीचे नाव ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ प्रकरणातही आले हाेते. या वृत्तमालिकेत आणखी गंभीर खुलासे करणार असल्याचे ‘मीडियापार्ट’ने सांगितले.

काँग्रेसचा निशाणा
राफेल खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आराेप काँग्रेसचे नेते व खासदार राहुल गांधी यांनी २०१८ मध्ये केला हाेता. त्यांनी केलेले आराेप खरे हाेते, असे सांगून काँग्रेसने आता माेदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 
संरक्षण व्यवहारांमध्ये निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नव्हते का, असा प्रश्न काॅंग्रेसने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी माैन साेडून हा मध्यस्थ काेण हाेता, हे संपूर्ण देशाला सांगावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.