तारीख पे तारीख... आता तो काळ गेला : गृहमंत्री शाह 

तीन फौजदारी विधेयके राज्यसभेतही मंजूर; संविधानाची निर्मिती करताना, घटनाकारांनी राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक न्यायावर भर दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ती कायद्यात परावर्तित होतील. नव्या कायद्यांमुळे तारीख पे तारीख ही पद्धत कालबाह्य होईल आणि कोणत्याही प्रकरणात कमीत कमी तीन वर्षांत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.

संविधानाची निर्मिती करताना, घटनाकारांनी राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक न्यायावर भर दिला होता. आताही नव्या कायद्यांद्वारे शिक्षेऐवजी न्याय देण्याला प्राधान्य दिल्याने संविधानातील न्यायाची गॅरंटी ही तीन विधेयके देतील, असे शाह म्हणाले. सभागृहाबाहेर काही लोक म्हणतात की, या कायद्यांमुळे किती फरक पडणार आहे? त्यांना मी सांगतो, की या कायद्यांमुळे आम्ही लोकांना लवकरात लवकर न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. 

तीन खासदार निलंबित
लोकसभेतील काँग्रेसचे दीपक बैज, डी.के. सुरेश आणि नकुल नाथ यांना अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी निलंबित केले. त्यामुळे लोकसभेतील निलंबित खासदारांची संख्या १००, तर दोन्ही सभागृहांतील निलंबितांची संख्या १४६ वर गेली.

निवडणूक आयुक्त नियुक्ती विधेयक मंजूर
मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्थींशी संबंधित विधेयक आवाजी मतदानाने लोकसभेतही मंजूर झाले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कायदा होईपर्यंत त्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेतील तीन सदस्यीय समितीकडून होईल, असा निकाल न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिला होता. 

दूरसंचार विधेयकावर राज्यसभेचीही मोहोर
दूरसंचार विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. हे विधेयक १३८ वर्षे जुने टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. नव्या कायद्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात मोठी क्रांती घडेल, असे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

वृत्तपत्रांची नोंदणी सोपी
वृत्तपत्रे तसेच नियतकालिकांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी करणाऱ्या प्रेस व नियतकालिक पत्रिका नोंदणी विधेयक लोकसभेतही मंजूर झाले. वृत्तपत्राची नोंदणी आता केवळ दोन महिन्यांमध्ये होईल.  

संसदेची सुरक्षा आता सीआयएसएफकडे 
संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता पूर्णपणे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) असेल. संसद सुरक्षा सेवा (पीएसएस), संसद कर्तव्य गट (पीडीजी) हेदेखील सुरक्षा सेवेत राहतील. सीआयएसएफ नवीन संसद भवन, जुने संसद भवन आणि संसद भवन ॲनेक्सी या तीन इमारतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल. सुरक्षा मानकांपासून कोणालाही सूट दिली जाणार नाही. प्रत्येक खासदार, मंत्र्याला कठोर तपासणीतून जावे लागेल.