मणिपूर हिंसाचार प्रकरणीच्या तपासावर मराठमोळे अधिकारी ठेवणार लक्ष, सुप्रीम कोर्टाने केली नियुक्ती

Datta Padsalgikar : सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराबाबत सुरू असलेल्या तपासावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्याकडे सोपवली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानेमणिपूर हिंसाचाराबाबत सुरू असलेल्या तपासावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांच्याकडे सोपवली आहेत. पडसलगीकर सीबीआयबरोबरच राज्य सरकारकडून तपासासाठी बनवण्यात आलेल्या ४२ एसआयटीच्या कामकाजावरही लक्ष ठेवणार आहेत, तसेच त्याबाबतचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सोपवणार आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तपासामध्ये मणिपूरबाहेरील अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने सांगितले की, प्रत्येक एसआयटीमध्ये बाहेरील राज्यामधील एक अधिकारी असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यामध्ये मदत आणि पुनर्वसनाचं काम पाहण्यासाठी हायकोर्टातील तीन माजी न्यायाधीशांची समितीही स्थापन केली आहे. यामधील तीनही सदस्य महिला आहेत. या समितीचं अध्यक्षपद जम्मू काश्मीर हायकोर्टाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल करतील. तर ही समिती लवकरच राज्याचा दौरा करणार आहेत. कोर्टाने राज्य सरकारकडून त्यांना आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

याआधीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायायलयाने मणिपूर सरकारला मे ते जुलै महिन्यादरम्यान झालेल्या हिंसाचारा प्रकरणीच्या सर्व ६ हजार ५०० एफआयआरचं वर्गिकरण करण्यास सांगितले होते.  हत्या, बलात्कार, महिलांचं शोषण, जाळपोळ, तोडफोड यासह वेगवेगळ्या गुन्ह्यांबाबत किती एफआयआर दाखल आहेत, याबाबत राज्य सरकारने सांगायचे होते. कोर्टाने राज्याचे डीजीपी राजीव सिंह यांना वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहण्यास सांगितलं होतं. डीजीपी आजच्या सुनावणीला उपस्थित होते. मात्र न्यायमूर्तींनी त्यांना कुठलाही प्रश्न विचारला नाही.