संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या संपत्तीत मुलींचाही समान हक्क; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

समानतेचा हक्क : प्रलंबित प्रकरणात सहा महिन्यांत निर्णय केला जावा

नवी दिल्ली : समान हक्कापासून मुलींना वंचित ठेवता येऊ शकत नाही, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत संयुक्त हिंदु कुटुंबाच्या संपत्तीत मुलींचाही समान हक्क असल्याचा निर्णय दिला. हिंदू वारसा दुरुस्ती (२००५) कायद्यापूर्वी मुलीच्या वडिलांचे निधन झाले असले तरी मुलीचा संपत्तीवर समान हक्क आहे, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

न्या. अरुण मिश्रा, एस. एन. नजीर आणि एम. आर.शाह यांच्या संयुक्त न्यायपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, हिंदु वारसा कायदा १९५६ मधील कलम ६ मधील तरतुदीतील बदलानंतरही या कायद्यातील दुरुस्तीआधी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींचा सहादायिकीचा दर्जा मुलाचा हक्क आणि जबाबदारीसारखाच राहतो. ९ सप्टेंबर २००५ च्या आधी जन्मलेल्या मुली कलम ६(१) मधील तरतुदीतहत २० डिसेंबर २००४ च्या आधी विकण्यात आलेल्या किंवा वाटेहिस्से झालेल्या संपत्तीबाबत या हक्कांवर दावा करु शकतात. कारण सहदायादचा (कोपासर्नर) हक्क जन्मापासून आहे. त्यामुळे ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील हयात असणे जरुरी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.

या निर्णयाने वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान हक्क देण्याची तरतूद करण्यासंबंधी हिंदू वारसा कायदा १९५६ मधील दुरुस्ती पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू असेल, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.

या मुद्यावर विविध उच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयात दीर्घावधीपासून अपील प्रलंबित आहे. परस्परविरोधी निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादामुळे या प्रकरणात अगोदरच उशिर झाला आहे. मुलींना समानतेच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. तेव्हा सर्व प्रलंबित प्रकरणात शक्यतो सहा महिन्याच्या आता निर्णय केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू
हिंदू वारसा हक्क कायद्यात (१९५६) करण्यात आलेली दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असेल का? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने १२१ पानी निकालात उपरोक्त निर्णय दिला. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मुलींना मुलांप्रमाणेच हक्क देण्यासाठी त्यांना सहदायिका (कोपसेनर) करण्यात आले आहे. त्यांना हक्क मिळाला नाही,तर मूलभूत हक्क नाकारणे, भेदभाव आणि अन्याय करण्यासारखे आहे. म्हणजे,दुरुस्ती कायदा लागू होण्याआधीपासून त्यातील तरतुदी प्रभावी असतील. कोपार्सनर हा मुलींचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.