‘हितसंबंधांच्या तिढ्या’वरून दवेंंची घटनापीठातून माघार

‘हितसंबंधांच्या तिढ्या’च्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेण्यात आल्याने या घटनापीठातून बुधवारी माघार घेतली.

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी गेली दोन दशके लागू असलेली ‘कॉलेजियम पद्धत’ मोडीत काढून त्याऐवजी यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याच्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या घटनापीठाचे प्रमुख न्या. अनिल आर. दवे यांनी, ही सुनावणी करण्यास ‘हितसंबंधांच्या तिढ्या’च्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेण्यात आल्याने या घटनापीठातून बुधवारी माघार घेतली. त्यामुळे या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांना आता नवे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला व राष्ट्रपतींची संमती मिळालेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा केंद्राने अधिसूचना काढून १३ एप्रिलपासून लागू केला. मात्र त्याआधीच या प्रस्तावित कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. ७ एप्रिल रोजी तीन सदस्यीय खंडपीठाने या याचिका घटनापीठाने ऐकाव्यात, असे सुचविले. त्यानुसार लगेच व सरकारने कायदा लागू करण्याची अधिसूचना काढण्यापूर्वी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तू यांनी या सुनावणीसाठी न्या. दवे, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ यांचे घटनापीठ स्थापन केले.
ज्येष्ठ वकील फली नरिमन यांनी न्या. दवे यांनी ही सुनावणी करण्यास आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, नवा कायदा १३ एप्रिलपासून लागू झाला आहे व त्यानुसार न्या. दवे हे आता आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. त्यामुळे एकीकडे आयोगाचे सदस्य राहायचे व दुसरीकडे त्याची स्थापना करणाऱ्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायाधीश म्हणून सुनावणी करायची हा दवेंच्या दृष्टीने हितसंबंधाचा तिढा (कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट) ठरेल. त्यामुळे न्या. दवे यांनी, आपण आयोगाच्या कामकाजात भाग घेणार नाही, असे सुरुवातीसच सांगून टाकावे, असे नरिमन म्हणाले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)



न्या. दवे हे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्यानंतर ज्येष्ठताक्रमाने तिसरे न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ स्थापन केले.
घटनापीठाची रचना झाली तेव्हा न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा अमलात आलेला नव्हता.

१३ एप्रिल रोजी हा कायदा लागू झाल्यावर न्या. दवे या आयोगाचे आपोआप पदसिद्ध सदस्य झाले. याचे कारण असे की, सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यांच्यानंतरचे दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीश या आयोगाचे सदस्य असतील, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.

खरे तर ७ एप्रिल रोजी तीनसदस्यीय खंडपीठाने या कायद्याला स्थगिती न देता सुनावणी घटनापीठापुढे करावी, असे निर्देश दिले तेव्हाच हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला होता. तसे झाले तर आपण स्वत: व न्या. ठाकूर आणि न्या. दवे आपोआप आयोगाचे सदस्य होऊ, हे घटनापीठाची रचना करताना सरन्यायाधीशांनी विचारात घेतले असते तर कदाचित ही विचित्र परिस्थिती उद््भवलीही नसती.