दाऊद दोन वर्षांपूर्वी परतू इच्छित होता

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम याने दोन वर्षांपूर्वी भारतात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याने खटल्यासाठी घातलेल्या अटी पाहता तो वादाचा विषय बनला असता.

नवी दिल्ली : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम याने दोन वर्षांपूर्वी भारतात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याने खटल्यासाठी घातलेल्या अटी पाहता तो वादाचा विषय बनला असता. वकील असलेल्या एका काँग्रेस नेत्याने हा प्रस्ताव पक्षाच्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांकडे ठेवल्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यावर चर्चाही केली होती. मोस्ट वाँटेड दाऊदला त्याच्या अटींवर भारतात आणणे जोखमीचे ठरेल, असे तत्कालीन संपुआ सरकारला
वाटले.
फरार असलेला दाऊद भारतात परतण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव दिल्लीतील वकील आणि काँग्रेसच्या नेत्याने २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाला कळविला होता. त्यानंतर काँग्रेस आणि सरकारने उच्च स्तरावर त्याबाबत चर्चा केली होती. १९९३ मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणल्यानंतर दोन दशकांनी प्रथमच दाऊदने भारतात परतण्याची तयारी दर्शविली होती. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी त्याबाबत चर्चा केल्याचे
समजते.
यावर मेनन यांची प्रतिक्रिया कळू शकली नसली तरी मनमोहनसिंग यांनी दाऊदबाबत कोणत्याही व्यक्तीशी चर्चा केल्याचे स्मरत नसल्याचा खुलासा केला आहे.
काय होता दाऊदचा युक्तिवाद?
दाऊदला निरपराधित्व सिद्ध करायचे आहे, हा मुंबई पोलिसांनी केलेला दावा त्याने खोडून काढला होता. स्वारस्य जोपासणाऱ्या काही पक्षांनी मला मुंबई बॉम्बस्फोटात गोवण्याचा प्रयत्न चालविल्याने मला धक्का बसला आहे, असे त्याने प्रस्तावित याचिकेत म्हटले होते. मुंबईतील जातीयवादी वातावरण पाहता खटला दिल्लीला हलविल्यास न्यायदानाचा शेवट चांगल्या पद्धतीने होईल आणि नि:पक्षपाती वातावरणात खटला पार पडणे शक्य होईल, असा त्याचा युक्तिवाद होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सर्वप्रथम काँग्रेस नेतृत्वाकडे प्रस्ताव ..
- दाऊदचा प्रस्ताव सर्वप्रथम काँग्रेस नेतृत्वाला कळविण्यात आल्यानंतर त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने चर्चा केल्याचा दावा माजी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. वकील असलेल्या काँग्रेस नेत्याने डी-कंपनीचे अनेक खटले चालविले होते. ते दाऊद आणि त्यांच्या निकटस्थ कुटुंबियांच्या संपर्कात होते.

- दाऊदला किडनीचा गंभीर आजार असल्यामुळे तो कुटुंबियांसह भारतात परतण्यास अधीर झाला होता. त्यामुळे २०१३ मध्ये त्याने हा प्रस्ताव ठेवला होता. १९९३ मध्ये तो दुबईत वास्तव्याला असताना त्याच्या कायदेशीर चमूने १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी त्याची वकालतनाम्यावर स्वाक्षरी घेऊन बॉम्बस्फोट मालिकेचा खटला मुंबईऐवजी दिल्लीला चालविण्याची विनंती करणारी याचिकाही तयार केली होती. त्यानंतर दीर्घ सल्लामसलत केल्यानंतर त्याने कधीही याचिका दाखल केली नाही.