सुकमा जिल्ह्यात माओवादी कमांडरचा खात्मा

छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त सुकमा जिल्ह्यात सोमवारी सुरक्षा दलांसोबतच्या चकमकीत माओवादी कमांडरचा खात्मा झाला.

बिरसा जयंतीची सुटीच नाही : राज्यपालांकडे समाजबांधवांचे पत्र, मंत्र्यांकडे पाठपुरावा
रूपेश उत्तरवार ल्ल यवतमाळ
आदिवासी समाजाचे आराध्य दैवत क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा यांची जयंती दरवर्षी गावागावात साजरी होते. युगप्रवर्तक, क्रांतिकारक बिरसा मुंडाच्या नावाने विखुरलेला समाज एका हाकेत एकत्र येतो. मात्र या दैवताच्या जयंतीची सुटी मिळत नाही. यामुळे समाजबांधव अस्वस्थ आहेत. राज्यपाल विद्यासागर राव यवतमाळ जिल्हा दौऱ्यावर असताना त्यांना विविध प्रश्नांसोबतच शासकीय सुटीचे निवेदन समाजबांधवांनी दिले. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे सरकारी सुटीचा पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन गेले. २० वर्षांपासून सुटीची फाईल नुसती येरझारा मारत आहे. लोकप्रतिनिधीचे या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव, घाटंजी, पांढरकवडा, झरी, मारेगाव आणि आर्णी या सहा तालुक्यांमध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या मोठी आहे. या तालुक्यातील १६४ ग्रामपंचायती जंगलाचे संरक्षण करीत आहे. पेसा कायद्याची या ठिकाणी अंमलबजावणी होत आहे. राज्यघटनेत अशा गावांसाठी स्वतंत्र सूची देऊन अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांच्या विकासाकरिता राज्याचे स्वतंत्र बजेट आहे. मोठा निधी दरवर्षी जिल्ह्याकडे वळता होतो. मुलांचे शिक्षण आणि आदिवासी बांधवांच्या शिक्षणाला दिशा मिळावी म्हणून स्वतंत्र वसतिगृह आहेत. हे वसतिगृह भाडेतत्वावर आहेत. जेवण, पुस्तक आणि वैद्यकीय सुविधा, वनउपज केंद्र यासह विविध प्रश्न निकाली निघाले नाही. यामुळे आदिवासी बांधवांच्या मुलभूत गरजा अजूनही पूर्ण झाल्या नाही. याची खंत समाजबांधवांमध्ये आहे.

पुन्हा उलगुलानची वेळ
४आदिवासी बांधवांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात क्रांतिवीर बिरसा मुंडा यांनी उलगुलान म्हणजेच उठाव केला. ब्रिटीश सत्तेसह भांडवलदाराविरोधात आवाज उठविला. बिरसा मुंडांचे समाजासाठी मोठे योगदान आहे. समाजाच्या आदर्श व्यक्तिमत्वापासून प्रेरणा मिळावी म्हणून प्रत्येक बांधवांच्या घरी बिरसा मुंडांचे फोटो आहे. मात्र समाजात त्यांचा पुतळा उभा झाला नाही. त्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधीने प्रयत्न केले नाही. बिरसा मुंडांच्या नावाचे भवनही जिल्ह्यात नाही. ज्या महामानवाचा आदर्श समाज बाळगतो, त्या महामानवाच्या जयंतीची सुटीही मिळत नाही.
राज्यात २५ आमदार आणि २ खासदार
४राज्यात आदिवासी समाजाचे नेतृत्व करणारे २५ आमदार आणि २ खासदार आहेत. यवतमाळात दोन आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षासह दोन माजी मंत्री, दोन माजी आमदार आहेत. एवढ्या प्रतिनिधीत्वानंतरही बिरसा मुंडांच्या जयंतीची सुटी मिळावी म्हणून फारसे प्रयत्नही वरिष्ठ पातळीवर झाले नाही. लोकप्रतिनिधी मात्र क्रांतिकारक बिरसा मुंडांचे योगदान विसरले आहेत.

प्रस्ताव केंद्राकडे अडकला
आम्ही सत्तेत येताच मी १५ नोव्हेंबर आणि ९ जूनच्या सुटीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवला होता. शासकीय सुटी जाहीर करण्यासाठी गॅझेट प्रसिद्ध होते. यासाठी केंद्र शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे. याचा आम्ही सतत पाठपुरावा करणार आहे.
- अशोक उईके, आमदार, राळेगाव

२० वर्षांतील एकाही प्रस्तावाला मंजुरी नाही
शासकीय सुटी मिळावी म्हणून विविध समाजातून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव आले आहेत. २० वर्षांतील यादी मोठी आहे. आम्ही सत्तेत असताना मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी रेटून धरली होती. सतत पाठपुरावा केला. सुटी न देता किमान जयंती दिन साजरा करावा.
- शिवाजीराव मोघे, माजी मंत्री

‘वर्क कल्चर’चा प्रस्ताव
आम्ही सत्तेत असताना सर्व आमदार आणि शिवाजीराव मोघे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांकडे बिरसा मुंडा यांच्या जयंती दिनाचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र या दिवशी सुटी न ठेवता त्यांच्या विचाराला उजाळा मिरणारे कार्यक्रम घेण्यात यावे. दोन तास कामकाजाचे विशेष योगदान समाजाकडून मिळावे हा प्रस्ताव होता. यावर कुठला निर्णय झाला नाही.
- वसंतराव पुरके, माजी मंत्री

बिरसा ब्रिगेड आवाज उठविणार
समाजाला बिरसा मुंडांचे कार्य माहीत आहे. मात्र देशातील नव्या पिढीला त्याची माहिती मिळावी म्हणून हा दिवस साजरा होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी बिरसा ब्रिगेड आवाज उठविणार आहे.
- डॉ. अरविंद कुडमेथे, अध्यक्ष, बिरसा ब्रिगेड