12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशी, केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली : काश्मीरमधील कथुआ, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि गुजरातमधील सूरत येथे अल्पवयीन मुलींवर पाशवी बलात्कार करून त्यांचे खून केले गेलेल्या घटनांनी देशभर उठलेली संतापाची लाट लक्षात घेऊन केंद्रातील मोदी सरकारने बलात्काऱ्यांना जरब बसेल अशी अधिक शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यांत करण्याचे ठरविले आहे. याचाच एक भाग म्हणून १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणा-या गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याचीही तरतूद केली जाणार आहे.

अवघ्या चार महिन्यांच्या तान्ह्या मुलीचा बलात्कारानंतर खून झाल्याच्या इंदूरमधील ताज्या घटनेने अशा कडक कायद्याची गरज अधिकच अधोरेखित झाली. विशेष म्हणजे या सर्व राक्षसी घटना भाजपाशासित राज्यांमधील आहेत. उन्नावमध्ये तर भाजपाचा एक आमदारच आरोपी आहे. यामुळे अडचणीत आलेल्या मोदी सरकारने हा निर्णय तातडीने घेतला आहे. यासाठी भारतीय दंड संहिता, साक्षीचा कायदा, दंड प्रक्रिया संहिता आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करणा-या वटहुकुमास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या स्वीकृतीनंतर हा सुधारित कायदा लागू होईल. मात्र आधी घडून गेलेल्या घटनांमधील आरोपींना तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. असा कडक कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारीच सर्वोच्च न्यायालयास दिली होती.

अटकपूर्व जामीनही नाही
१६ वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार किंवा सामुहिक बलात्कार करणा-यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्ण प्रतिबंध असेल.
तसेच अशा गुन्हेगारांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केल्यास पब्लिक प्रॉसिक्युटरला व पीडितेच्या प्रतिनिधीला किमान १५ दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज त्या अर्जावर न्यायालय निर्णय देऊ शकणार नाही.

पीडितांना सुलभ मदत
बलात्कारपीडित महिला/मुलींना विनाविलंब मदत देता यावी यासाठीची एक खिडकी योजना देशाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू केली जाईल.

पीडितेच्या वयानुसार शिक्षा
या वटहुकुमात बलात्कारपीडितेच्या वयानुसार आरोपीस शिक्षा देण्याची तरतूद असेल. पीडितेचे वय जेवढे कमी तेवढी शिक्षा अधिक असे हे व्यस्त प्रमाण असेल. पीडित मुलगी १६ वर्षांहून कमी वयाची असेल तर आरोपीस किमान २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल. गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढविता येईल. ही जन्मठेप गुन्हेगाराचा नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत असेल. पीडित मुलगी १२ वर्षांहून कमी वयाची असेल तर वरील शिक्षांखेरीज गुन्हेगारास फाशीची शिक्षाही देण्याची न्यायालयास मुभा असेल. एकूणच बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी सध्या किमान सात ते १० वर्षांची शिक्षा आहे. त्याऐवजी यापुढे जन्मठेप ही किमान शिक्षा असेल.

बलात्काऱ्यांचा डेटाबेस
बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास अधिक जलदगतीने व सुलभ व्हावा यासाठी ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’मध्ये देशभरातील सर्व लैंगिक गुन्हेगारांचा डेटाबेस व प्रोफाइल्स तयार करून संकलित केली जातील. गुन्हेगारांचा माग काढणे, त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांची पृष्ठभूमी तपासणे व गुन्ह्यांचा तपास करणे या कामांसाठी ब्युरोकडील माहिती सर्व राज्यांना नियमितपणे व वेळीच उपलब्ध करून दिली जाईल. बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा तपास व खटले झटपट संपविण्याचे दोन महिन्यांचे बंधनही घालण्यात येणार आहे. शिक्षेविरुद्धची अपिले सहा महिन्यांत निकाली काढावी लागतील. यासाठी फक्त बलात्काराच्या खटल्यांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापणे, पब्लिक प्रॉसिक्युटरची पदे वाढविणे, सर्व इस्पितळे व पोलीस ठाण्यांना बलात्काराची लगेच निश्चिती करण्यासाठी ‘विशेष फॉरेन्सिक किट’ पुरविणे, अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेगळी तपासी पथके नेमणे असे उपायही योजण्यात येतील.