आरक्षणविरोधी टिप्पणीवरून वाद

देशाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या दोन गोष्टी कुठल्या असतील तर त्या भ्रष्टाचार आणि आरक्षण आहे, असे वादग्रस्त मत नोंदवत आरक्षणविरोधी भूमिका मांडणारे गुजरात उच्च न्यायालयाचे

नवी दिल्ली : देशाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या दोन गोष्टी कुठल्या असतील तर त्या भ्रष्टाचार आणि आरक्षण आहे, असे वादग्रस्त मत नोंदवत आरक्षणविरोधी भूमिका मांडणारे गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जेबी पारदीवाला यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची मागणी राज्यसभेच्या ५८ खासदारांनी केली आहे. दरम्यान महाभियोगाच्या या मागणीदरम्यान पारडीवाला यांनी आपल्या आदेशातून संबंधित वादग्रस्त टिप्पणी काढून टाकली आहे.
पटेल आरक्षण आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल यांच्याविरोधातील एका खटल्यासंदर्भातील आदेशात पारदीवाला यांनी संबंधित वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. दोन गोष्टींनी देशाची वाट लावली आहे. एक म्हणजे आरक्षण आणि दुसरी म्हणजे भ्रष्टाचार. आपली राज्यघटना साकारली तेव्हा आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी राहिले, असे मानले गेले होते. मात्र दुर्दैवाने स्वातंत्र्याच्या सहा दशकानंतरही ते जारी आहे, अशी टिप्पणी न्या. पारदीवाला यांनी केली होती. त्यांच्या या टिप्पणीविरोधात राज्यसभेच्या ५८ खासदारांनी शुक्रवारी सभापतीसमक्ष याचिका दाखल करून न्या, पारदीवाला यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याची मागणी केली.
न्या. पारदीवाला यांची आरक्षणासंदर्भातील टिप्पणी क्लेषदायी आणि राज्यघटनेचा अपमान करणारी असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. यासाठी राज्यसभेत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग खटला चालविण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

आरक्षणासंदर्भातील टिप्पणी गाळली
- टिप्पणीवरून वाद उसळताच न्या. पारदीवाला यांनी शुक्रवारी आपल्या पूर्व आदेशातून संबंधित टिप्पणी काढून टाकली.
- आदेशात दुरुस्ती करून त्यातील वादग्रस्त अंश गाळून टाकण्याची मागणी गुजरात सरकारने केली होती.
- गुजरात सरकारच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्या. पारदीवाला यांनी संबंधित आदेशातील वादग्रस्त अंश गाळून टाकला.