दिल्ली सेवा विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा

हे विधेयक तसेच विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत होणाऱ्या मतविभाजनापूर्वीच मोदी सरकारला बिजू जनता दलाने समर्थन जाहीर केले आहे. त्यामुळे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतही मोठ्या फरकाने मंजूर होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

सुनील चावके -

नवी दिल्ली : विरोधकांचे जोरदार आक्षेप आणि गोंधळाच्या वातावरणात मंगळवारी केंद्र सरकारने दिल्लीच्या नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणलेले दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मांडले. २६ विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या ऐक्याची परीक्षा घेणाऱ्या या विधेयकावर आज (दि. २) चर्चा होणार आहे. हे विधेयक तसेच विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत होणाऱ्या मतविभाजनापूर्वीच मोदी सरकारला बिजू जनता दलाने समर्थन जाहीर केले आहे. त्यामुळे दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतही मोठ्या फरकाने मंजूर होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

मंगळवारी लोकसभेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक मांडले. त्यावर आज, बुधवारी चर्चा होणार आहे. मात्र, हे विधेयक मांडले जात असतानाच विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. हे विधेयक मंजूर करण्यास संसद पूर्णपणे सक्षम आहे, असे संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले.

राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार सेवा हा राज्यांचा विषय आहे. दिल्ली सरकारचे कायदे करण्याचे अधिकार कमी करण्याच्या उद्देशाने आणलेले हे विधेयक राज्यघटनेचे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारे आहे. केंद्र-राज्य सहकाराची कबर खोदणाऱ्या या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करीत काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी या विधेयकाचा विरोध केला. 

अमित शाह यांनी आक्षेप फेटाळले
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करताना दिल्ली राज्याविषयी कोणताही कायदा करण्याचा राज्यघटनेने संसदेला संपूर्ण अधिकार दिला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. संसद केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीसाठी कोणताही कायदा करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही नमूद केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी घेतलेले आक्षेप राजकीय स्वरूपाचे असून, त्यांना कोणताही घटनात्मक आधार नसल्याचे सांगून अमित शाह यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. शाह यांच्या निवेदनानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयक मांडण्याची सभागृहाची आवाजी मतांनी अनुमती घेतल्यावर नित्यानंद राय यांनी विधेयक मांडले.