विकासासाठी कर्जमाफीची आवश्यकता

सरकारी बँकांची बुडित कर्जे व बड्या उद्योगांचा वाढता कर्जबाजारीपणा यातून लवकर मार्ग काढला नाही तर देशाच्या विकासाच्या गाड्यास खीळ बसू शकेल, असे प्रतिपादन

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांची बुडित कर्जे व बड्या उद्योगांचा वाढता कर्जबाजारीपणा यातून लवकर मार्ग काढला नाही तर देशाच्या विकासाच्या गाड्यास खीळ बसू शकेल, असे प्रतिपादन करत आर्थिक सर्वेक्षण आहे. अहवालात बुडित कर्जे माफ करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला.
गेली काही वर्षे खासगी ‘अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्या’ सुरु करून यातून मार्ग काढण्याचा झालेला प्रयत्न यशस्वी ठरला नाही. त्यामुळे केंदाचे पाठबळ असलेली ‘ पब्लिक अ‍ॅसेट रिहॅबिलिटेशन एजन्सी’ (पीएआरए) संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या सर्वेक्षणात आहे. बुडित कर्जांची मोठी व राजकीयदृष्ट्या प्रकरणे या संस्थेने हाताळावीत, असे सरकारला वाटते.
सर्वेक्षण म्हणते की, बुडित कर्जे सरळसरळ माफ करून टाकली तर वशिलेबाजीचे आरोप होतील. कर्जे थकलेल्या कंपन्या सरकारने ताब्यात घेऊन त्या विकायला काढल्यास सरकार कठोरपणे वागत असल्याचे दूषण दिले जाईल.
ज्यांच्याकडे सर्वाधिक कर्जे थकलेली आहेत अशा १०० खासगी उद्योगांपैकी ५७ टक्के कर्जदारांचा कर्जबाजारीपणा ७५ टक्क्यांहून अधिक कमी करावा लागेल. एकूण थकित कर्जांपैकी ४० टक्के कर्जे ज्यांनी दिली आहेत, अशा किमान १३ सरकारी बँकांची स्थिती खूपच वाईट आहे. त्यांची २० टक्क्यांहून अधिक कर्जे वसूल न होण्याच्या स्थितीत आहेत. यातून यशस्वीपणे मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे सरकार म्हणते.
सद्यस्थिती देशाच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी पोषक नाही. बुडित कर्जांतून बाहेर न पडल्यास आर्थिक विकासावर दुष्परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. कर्जांचा मोठा बोजा असलेल्या कंपन्या नवी गुंतवणूक करताना हात आखडता घेत आहेत. ज्यांची कर्जे थकली आहेत त्या बँका नवी कर्जे देण्याचा धोका पत्करायला तयार नाहीत. सात वर्षांत खासगी क्षेत्राची भांडवली गुंतवणूक कमी होत गेली आहे व सरकारी गुंतवणुकीतही वाढ झालेली नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

मोजके बडे थकीत कर्जदार
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार बँकांच्या एकूण थकीत कर्जांपैकी ७१ टक्के कर्जे ५० कंपन्यांकडे थकली आहेत. यापैकी १० कंपन्यांची थकीत कर्जे ४० हजार कोटी रुपयांची आहेत. त्यामुळे ज्या कंपन्यांचे उत्पन्न व्याज चुकते करता येईल, एवढेही नाही, अशा कंपन्यांच्या कर्जांपैकी मोठा भाग माफ करावा लागेल, पण तपासी यंत्रणा फौजदारी कारवाई करतील, या भीतीने बँका हा निर्णय घ्यायला धजावत नाहीत.