रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याची निती आयोगाची शिफारस

ब्रिटीश राजवटीपासून वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची सुरु झालेली पद्धत नरेंद्र मोदी सरकार रद्द करण्याची शक्यता आहे

ऑनलाइन लोकमत - 

नवी दिल्ली, दि. 22 - ब्रिटीश राजवटीपासून वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची सुरु झालेली पद्धत नरेंद्र मोदी सरकार रद्द करण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या निती आयोगाने रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याची शिफारसच केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा कदाचित शेवटचा अर्थसंकल्प ठरु शकतो. 

 

निती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय आणि विशेष अधिकारी किशोर देसाई यांनी एकत्रितपणे हा अहवाल बनवला आहे. निती आयोगाने यासंबंधी पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन केले आहे. या निवेदनात रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करण्यात यावा असं म्हणण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने रेल्वे मंत्रालयाकडून याप्रकरणी त्यांचं मत मागवलं आहे. 

 

ब्रिटिश राजवटीत सर्वप्रथम १९२१ साली मुख्य अर्थसंकल्पातून रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा काढण्यात आला होता. मात्र अजूनही रेलेच्या समस्या सोडवण्यात यश आलं नसल्याचं अहलावात म्हटलं गेलं आहे.  बिबेक देबरॉय यांनी रेल्वेची पुनर्रचना करण्याच्या अहवालातही काही शिफारसी केल्या होत्या. मात्र त्यातील मोजक्या प्रस्तावांवर अंमलबजावणी करण्यात आली.