पर्यटन स्थळांच्या यादीतून ताजमहालला वगळले, योगी सरकारचा निर्णय

उत्तर प्रदेश सरकारने पर्यटन स्थळांच्या यादीतून ताजमहालला वगळल्याने नवा वाद उफाळला असून, पर्यटनमंत्री रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहाल हा सांस्कृतिक वारसा असल्याचे सांगून सारवासरव करण्याचा प्रयत्न केला.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकारने पर्यटन स्थळांच्या यादीतून ताजमहालला वगळल्याने नवा वाद उफाळला असून, पर्यटनमंत्री रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहाल हा सांस्कृतिक वारसा असल्याचे सांगून सारवासरव करण्याचा प्रयत्न केला.
उत्तर प्रदेश सरकारने नव्या पर्यटनस्थळांमध्ये गोरखधाम मंदिराचा समावेश केला आहे. त्यात मंदिराचे छायाचित्र, त्याचे महत्त्व, इतिहास ही माहिती आहे. या पुस्तिकेचे पहिले पान वाराणसी येथील गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आले आहे. पुस्तिकेत पर्यटन विकास योजनाची माहिती आहे. पहिल्या पानाबरोबरच सहावे आणि सातवे पानही गंगा आरतीला समर्पित केले आहे.योगी आदित्यनाथ सरकारने या अर्थसंकल्पात ताजमहालला सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्यायादीत समाविष्ट केले नव्हते.
त्यांनी ताजमहालला भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक मानण्यास नकार दिला होता. ताजमहल हा एका इमारतीशिवाय काहीही नाही, असे ते म्हणाले होते. भारताचे पंतप्रधान परदेशी जाताना तेथील राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या सांस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणा-या वस्तू घेऊन जात. त्यात ताजमहालची प्रतिकृती असे, तसेच परदेशी पाहुण्यांनाही भारतात आल्यावर ती दिली जात असे, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा परदेशात गेले, तेव्हा त्यांनी संबंधित देशांच्या प्रमुखांना भगवद्गीता व रामायणच्या प्रती भेट म्हणून दिल्या होत्या, याचा उल्लेख आदित्यनाथ यांनी बिहारमधील एका मेळाव्यात केला होता. 

ताजमहालसाठी १५६ कोटी
उत्तर प्रदेशच्या निर्णयावर जोरदार टीका सुरू होताच, पर्यटनमंत्री रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहल व त्याच्याशी निगडित पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे सांगितले.ताजमहल आणि आग्य्राच्या विकासाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे प्राधान्य असेल, असे त्या म्हणाल्या, तसेच ताजमहल वा परिसराच्या विकासासाठी १५६ कोटी रुपयांची योजना केली आहे. ते काम तीन महिन्यांत सुरू होईल, असा खुलासाही त्यांनी केला.