महिला आयोगाला अधिकार देण्यास नकार

कायदा मंत्रालयाने राष्ट्रीय महिला आयोगाला महिला अत्याचाराबाबत दोषी आणि समन्सकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना अटक करून शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.

नवी दिल्ली : कायदा मंत्रालयाने राष्ट्रीय महिला आयोगाला महिला अत्याचाराबाबत दोषी आणि समन्सकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना अटक करून शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.
कायदा मंत्रालयाने आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीकरिता दोन स्वतंत्र निवड समित्या असण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाला अटकेचा आणि शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार देता येणार नाही; कारण ते पोलीस आणि न्यायपालिकेचे अधिकारक्षेत्र आहे, असे कायदा मंत्रालयाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी एकच निवड समिती असावी, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
महिला आयोगाला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने महिला अत्याचार व हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळण्याकरिता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाप्रमाणे अधिकारक्षम बनविण्याची महिला व बालविकास मंत्रालयाची योजना आहे. प्रस्तावानुसार महिला आयोगाचा समन्स धुडकावणाऱ्यास कारागृहात डांबता येऊ शकते. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० च्या परिच्छेद ३ नुसार आयोगाला राज्यघटना आणि इतर कायद्यांतर्गत महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासंबंधी सर्व प्रकरणांच्या चौकशीचा अधिकार आहे. तसेच महिला सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याबाबत शिफारशीचाही अधिकार आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)