राज्यसभेतला गोंधळ दु:खद, दुर्दैवी आणि लज्जास्पद; राजनाथ सिंहांचं विरोधकांवर टीकास्त्र

शेतीशी संबंधित दोन विधेयकं मंजूर होत असताना राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ

नवी दिल्ली: शेतीशी संबंधित दोन विधेयकांवर मतदान सुरू असताना राज्यसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. विरोधी पक्षातल्या खासदारांनी उपसभापतींच्या समोरील नियम पुस्तिका फाडली. याशिवाय माईकचीही तोडफोड केली. यावरून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. 'राज्यसभेत घडलेला प्रकार अतिशय दु:खद, लज्जास्पद आणि दुर्दैवी होता. विरोधकांच्या वर्तणुकीमुळे लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे,' अशा शब्दांत सिंह यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडलं. राज्यसभेतल्या गोंधळानंतर राजनाथ यांच्यासह सहा मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.

माईकची मोडतोड, प्रचंड घोषणाबाजी; राज्यसभेत कृषी विधेयकं संमत होताना मोठा गोंधळ

What happened in Rajya Sabha today was saddening, unfortunate and shameful. It is the responsibility of the ruling side to enable discussions in the House but it is also the duty of the Opposition to maintain decorum: Defence Minister Rajnath Singh on #FarmBillspic.twitter.com/umcd9WtWAv

— ANI (@ANI) September 20, 2020

'राज्यसभेत शेतीशी संबंधित २ विधेयकांवर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी सदनात जो प्रकार घडला, तो अतिशय दु:खद आणि दुर्दैवी होता. यापेक्षा पुढे जाऊन बोलायचं झाल्यास झालेली घटना लज्जास्पद होती, असं मी म्हणेन. राज्यसभेच्या उपसभापतींना काय वागणूक देण्यात आली, ती सर्वांनी पाहिली,' असं राजनाथ म्हणाले. 'विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या वर्तनामुळे लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे. जेव्हा जेव्हा संसदेत मर्यादा ओलांडली जाते, तेव्हा तेव्हा लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतो. सभागृहात चर्चा घडवून आणणं सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. पण संसदेची प्रतिष्ठा राखणं विरोधकांचंही कर्तव्य आहे,' असं सिंह यांनी म्हटलं.

भारताच्या कृषी इतिहासातील मोठा दिवस; MSP सुरूच राहणार, पंतप्रधान मोदींचं आश्वासन

Notice has been given to the Chairman. A decision will be taken by him. I don't want to say anything politically. This is the prerogative of the Chairman: Defence Minister Rajnath Singh, on no-confidence motion by the Opposiion against Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh https://t.co/RxsGeFEWDPpic.twitter.com/vlge7Pw7a8

— ANI (@ANI) September 20, 2020

शेतीशी संबंधित विधेयकांवर काय म्हणाले राजनाथ सिंह?
मी स्वत: शेतकरी आहे आणि हमीभावाची व्यवस्था कधीही संपुष्टात येणार नाही, याची मी ग्वाही देतो, असं राजनाथ सिंह म्हणाले. राज्यसभेत मंजूर झालेली विधेयकं ऐतिहासिक आहेत. शेतकरी आणि शेतीसाठी दोन्ही विधेयकं अतिशय महत्त्वाची आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल. मात्र शेतकऱ्यांच्या मनात गैरसमज निर्माण केले जात आहेत. हमीभावाची व्यवस्था संपुष्टात येईल, अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र असं कदापि होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

I am also a farmer and I want to assure farmers of the country that MSP (minimum support price) & APMC (Agricultural Produce Market Committee) systems are not going to end: Defence Minister Rajnath Singh on #AgricultureBillspic.twitter.com/SmsggB6IfX

— ANI (@ANI) September 20, 2020

राज्यसभेत नेमकं काय घडलं?
सदनाची कार्यवाही वाढवण्यावरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. राज्यसभेचा वेळ वाढवला जाऊ नये, अशी मागणी काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी उपसभापतींकडे केली. मंत्र्यांनी विधेयकांवर उद्या उत्तरं द्यावी. बहुतांश सदस्यांची हीच मागणी आहे. राज्यसभेची वेळही १ वाजेपर्यंतच आहे, असं आझाद म्हणाले. या गोंधळातच कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी विधेयकांवर उत्तरं दिली. यावेळी गोंधळी खासदारांनी त्यांच्या आसनांसमोरील माईकची मोडतोड केली.

काय म्हणाले कृषीमंत्री?
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दिल्या जाणाऱ्या हमीभावाचा आणि या विधेयकांचा संबंध नाही. हमीभाव देऊनच शेतमालाची खरेदी होत आहे आणि पुढेही होत राहील. याबद्दल कोणालाही शंका नसावी, असं तोमर म्हणाले. सरकारकडून मांडण्यात आलेली दोन्ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारक ठरणार आहेत. यामुळे आपला शेतमाल कोणत्याही ठिकाणी नेऊन त्यांना हव्या असलेल्या किमतीला विकता येईल, असं तोमर यांनी म्हटलं. या विधेयकांबद्दल अफवा पसरवण्यात आल्या. मात्र हमीभाव कायम राहील, हे पंतप्रधानांनीदेखील स्पष्ट केलं आहे. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात चांगला बदल घडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

काँग्रेस, आपची जोरदार टीका
काँग्रेसनं विधेयकांना आक्रमकपणे विरोध केला. 'ही विधेयकं म्हणजे पंजाब आणि हरयाणातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना मंजुरी देणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी करणाऱ्यासारखं आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीमधील बदलांच्या विरोधात आहे,' अशा शब्दांत काँग्रेस खासदार प्रताप सिंग बाजवांनी विधेयकांवर जोरदार टीका केली. मोदी सरकारनं मंजूर केलेली विधेयकं म्हणजे काळे कायदे असल्याचं आपचे खासदार संजय सिंह म्हणाले. शेतकऱ्यांना धनदांडग्यांच्या हाती सोपवण्याचं काम सरकार करतंय. आम आदमी पक्षाचा याला विरोध आहे, असं सिंह म्हणाले.