साडेदहा कोटी परत मिळण्याबाबत संभ्रम आदेश: जिल्हाधिकार्‍यांनी वर्ग केले होते अनुदान

By admin | Published: May 11, 2016 10:14 PM2016-05-11T22:14:39+5:302016-05-11T22:14:39+5:30

जळगाव : महापालिकेस मंजूर १० कोटी ६७ लाखाचे अनुदान जिल्हाधिकार्‍यांनी परस्पर वळते करून घेतल्याप्रकणी शासनाच्या नगरविकास विभागाने आदेश काढले आहेत. सात दिवसात ही रकम मनपाकडे वळते करावी असे निर्देश आहेत. या संदर्भात महपौर नितीन ल‹ाही दुजोरा दिला मात्र दिलेला निधी परत मिळणे कठीण असल्याची प्रतिक्रीया जिल्हा प्रशासनाकडून मिळाल्याने या प्रश्नी अद्यापही संभ्रमच आहे.

Delayed order for returning Rs.15 crores: Grant of district collector grants | साडेदहा कोटी परत मिळण्याबाबत संभ्रम आदेश: जिल्हाधिकार्‍यांनी वर्ग केले होते अनुदान

साडेदहा कोटी परत मिळण्याबाबत संभ्रम आदेश: जिल्हाधिकार्‍यांनी वर्ग केले होते अनुदान

Next
गाव : महापालिकेस मंजूर १० कोटी ६७ लाखाचे अनुदान जिल्हाधिकार्‍यांनी परस्पर वळते करून घेतल्याप्रकणी शासनाच्या नगरविकास विभागाने आदेश काढले आहेत. सात दिवसात ही रकम मनपाकडे वळते करावी असे निर्देश आहेत. या संदर्भात महपौर नितीन ल‹ाही दुजोरा दिला मात्र दिलेला निधी परत मिळणे कठीण असल्याची प्रतिक्रीया जिल्हा प्रशासनाकडून मिळाल्याने या प्रश्नी अद्यापही संभ्रमच आहे.
विविध योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला निधी कोणत्याही प्रकारची कपात न करता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस तत्काळ वितरित करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाने ११ रोजी आदेश काढले आहेत.
महापालिकेचा निधी केला होता वर्ग
महापालिकेस मार्च महिन्यात विकास कामांसाठी १० कोटी ६७ लाख १४ हजार ८०६ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र शिक्षण कर, रोजगार हमी, उपकर व बिनशेती कर या घेणे असलेल्या शासकीय देणी पोटी वळते करून घेतला होता. सद्य स्थितीत बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या महापालिकेचा एवढा मोठा निधी वळता करून घेतला गेल्यामुळे मनपा क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.
महापौरांनी केला पत्रव्यवहार
हा निधी परत मिळावा म्हणून महापौर नितीन ल‹ा यांनी जिल्हाधिकारी, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. मुख्यमंत्र्यांची भेटही त्यांनी याप्रश्नी घेतली होती. हा निधी जिल्हा प्रशासनाने परस्पर वळता करून घेतल्याप्रकरणी नरगविकास सचिवांनी जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस देऊन खुलासा सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. नगरविकास विभागाकडून याप्रश्नी अगोदरच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता.
आदेश संपूर्ण राज्यासाठी
नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, शासनाकडून विविध योजनांच्या अनुषंगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना मंजूर करण्यात आलेला निधी तत्काळ संबंधित संस्थाना कोणत्याही प्रकारची कपात न करता वितरित केला जावा. हा निधी सात दिवसात दिला जावा असेही निर्देश नगर विकास विभागाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी दिले आहेत.
स्पष्ट आदेश
निधी बाबत शासनाच्या नगर विकास विभागाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आपण आशावादी आहोत.
-नितीन ल‹ा, महापौर.

Web Title: Delayed order for returning Rs.15 crores: Grant of district collector grants

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.