रस्त्यांवरील सर्व धार्मिक स्थळे हटवा

रस्त्यांवर आणि रस्त्यांलगत अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.

लखनौ : रस्त्यांवर आणि रस्त्यांलगत अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.
महामार्ग, रस्ते, पदपथ आणि लेनसह सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक मार्गांवर कुठल्याही धार्मिक स्थळाची परवानगी दिली जाऊ नये आणि या संदर्भात प्रशासन व पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेले उल्लंघन न्यायालयाची अवमानना मानण्यात येईल, अशीही ताकीद न्यायालयाने सरकारला दिली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय सुधीर अग्रवाल आणि राकेश श्रीवास्तव यांच्या लखनौ पीठाने आपल्या आदेशात सांगितले की, जानेवारी २०११ नंतर रस्त्यांवर बांधलेली धार्मिक स्थळे हटविण्यात येतील व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दोन महिन्यांच्या आत याबाबतचा कारवाई अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाईल. त्याचप्रमाणे, यापूर्वी बांधण्यात आलेली धार्मिक स्थळे एखाद्या खासगी भूखंडावर स्थानांतरित अथवा सहा महिन्यांच्या आत हटविण्यात येतील. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक रिट याचिका निकाली काढताना उपरोक्त आदेश दिला. लखनौच्या डौडा खेडा वस्तीत शासकीय जमिनीवर मंदिर बांधून अतिक्रमण करण्यात आल्याच्या विरोधात १९ स्थानिक लोकांनी मिळून ही याचिका दाखल केली होती.
प्रत्येक नागरिकाला हालचालींचा मूलभूत अधिकार आहे. तथा कायद्याचे उल्लंघन करणारे काही लोक आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे जनतेचा हा अधिकार पायदळी तुडविण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)

योजना तयार करा; मुख्य सचिवांना सूचना
धार्मिक कार्यक्रमांमुळे सार्वजनिक मार्गांवरील वाहतूक ठप्प पडणार नाही, यासाठी एक योजना तयार करण्याची सूचनाही पीठाने सरकारला केली.
सोबतच या आदेशानुसार सर्व जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दिशानिर्देश जारी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिले.