डाळींवरील व्हॅट हटवा!

नजीकच्या काळात डाळींचे भाव वाढण्याचा अंदाज आल्याबरोबर केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. डाळींच्या विक्रीवर लागणारा व्हॅट व बाजार समित्यांची फी आकारणी त्वरित बंद करण्याचे

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
नजीकच्या काळात डाळींचे भाव वाढण्याचा अंदाज आल्याबरोबर केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. डाळींच्या विक्रीवर लागणारा व्हॅट व बाजार समित्यांची फी आकारणी त्वरित बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी करावेत, त्याचबरोबर डाळींच्या साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्यांच्या पुरवठा मंत्र्यांना दिल्या.
भारतात यंदा डाळींचे उत्पादन १७0 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. तथापि देशात डाळींची मागणी २३६ लाख टन आहे. मागणी-पुरवठ्यातील ६६ लाख टनांची तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध आघाड्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. गतवर्षी २0१५ साली सरकारने ५५ लाख टन डाळ आयात केली तरीही मागणीपेक्षा १0 लाख टन डाळ कमी पडल्याने डाळींच्या महागाईने उच्चांक गाठला होता. सध्या बाजारपेठेत तूरडाळ व उडदडाळींच्या किमती १७0 ते २00 रुपये प्रति किलो आहेत.
हे भाव प्रमाणाबाहेर वाढू नयेत यासाठी राज्यातल्या पुरवठा मंत्र्यांची पासवान यांनी दिल्लीत बैठक आयोजित केली होती. यातच राज्य सरकारांना बाजार समित्या व राज्य सरकारांतर्फे डाळींवर आकारण्यात येणाऱ्या स्थानिक करांची वसुली तूर्त बंद करावी, अशा सूचना दिल्या. या निर्णयामुळे डाळींच्या भावात किमान ७ टक्क्यांचा फरक पडेल, असा केंद्रीय पुरवठा मंत्रालयाचा दावा आहे.
डाळींच्या बफर स्टॉकची सध्याची मर्यादा १.५0 लाख टन आहे. केंद्र सरकार ती ९ लाख टनापर्यंत वाढवण्याच्या विचारात आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारांनी डाळींचे आयातदार, डाळ मिलचे मालक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी तसेच उत्पादक या प्रत्येकाची स्टॉक मर्यादा ठरवून द्यावी, असा केंद्राचा आग्रह आहे. ज्या राज्यात डाळींच्या साठ्यावर मर्यादेचे नियंत्रण नाही, तिथे व्यापारी वर्ग अचानक साठेबाजी सुरू करतो व बाजारपेठेत डाळींचे भाव कडाडतात, असे केंद्र सरकारचे मत आहे.
साखरेचे आयात शुल्क कमी
बाजारपेठेत साखरेच्या भावाने ४0 रुपये प्रतिकिलोची मर्यादा ओलांडली तर साखरेवरचे आयात शुल्क घटवून आवश्यकता भासल्यास साखरेच्या निर्यात बंदीचा निर्णयही सरकार घेऊ शकेल, असा इशारा पासवान यांनी दिला आहे. साखर व्यापाऱ्यांचे स्टॉक लिमिट निश्चित करण्याबरोबरच उसाच्या पेरणीवर मिळणारी ४.५0 रुपये प्रति क्विंटल सबसिडी सरकारने यापूर्वीच काढून टाकली आहे. गतवर्षी साखर कारखान्यांनी २0 ते २२ रुपये किलो अशा तोट्याच्या भावात साखर विकल्यामुळे ऊस उत्पादकांची कारखान्यांकडची थकबाकी २१ हजार कोटींवर पोहोचली होती. यंदा कारखान्यांचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो ३२ रुपयांवर पोहोचला आहे. अशा वातावरणात सरकारचे कठोर निर्णय साखर धंद्यासाठी प्रतिकूल ठरण्याची चिन्हे आहेत.पाणीटंचाईवर मात करण्याची गरज...
जून, जुलै, आॅगस्ट, सप्टेंबर या चार महिन्यांत पाण्याचा एकही थेंब वाया जाऊ नये. एक थेंब वाया गेला तरी त्याचे दु:ख वाटायला हवे. पाणी वाचवण्यासाठी आतापासून व्यवस्थापन करा. पाणी वाचविण्याचे स्थळ कोणते असेल. पाणी रोखण्याची जागा कोणती असावी, यावर विचार केला जावा, असे ते म्हणाले. ईश्वराने आपल्याला गरजेनुसार पाणी दिले आहे. निसर्ग मनुष्याच्या गरजेनुसार पूर्तता करतो. खूप पाणी बघून आपण बेफिकीर होतो. पावसाळा संपताच पाण्याअभावी कासावीस होण्याची पाळी येणार असेल तर हे कसे चालणार? हा केवळ शेतकऱ्यांचा विषय नाही. गाव, गरीब, मजूर, शेतकरी, शहर, ग्रामीण भाग तसेच गरीब असो की श्रीमंत प्रत्येकाशी निगडित असा हा विषय आहे. त्यामुळे पावसाळा येत असताना पाणी वाचविण्यालाच प्राधान्य द्यावे, असेही मोदींनी स्पष्ट केले.उष्मालाटेमुळे देश होरपळत असून, अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळाचे संकट उभे ठाकण्याला पर्यावरणाचा ऱ्हास हेच कारण असल्याचे स्पष्ट करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ या आकाशवाणीच्या कार्यक्रमात जंगले आणि पाणी वाचविण्यासाठी जनचळवळ उभारण्याची गरज प्रतिपादित केली. शेतकऱ्यांनी कमी पाणी लागणारी पिके घ्यावीत. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करावे, असे सांगत त्यांनी देशवासीयांना ‘पाणी वाचवा’ अभियानासाठी साद घातली.अलीकडेच मी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करताना दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. काही राज्यांनी पाणी वाचविण्यासाठी काही चांगल्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. संपूर्ण देशभरात लागू होईल, अशा उपक्रमांचा अभ्यास करा, असे निर्देश मी निती आयोगाला दिले आहेत. दुष्काळावर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना हव्या. शेतीसाठी सूक्ष्मसिंचन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.