विषारी हवा, प्रदूषणामुळे परिस्थिती गंभीर; दिल्ली सरकारचा कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 20, 2024 10:38 AM2024-11-20T10:38:00+5:302024-11-20T10:38:25+5:30
Delhi Air Pollution : दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून ट्विट केलं आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये वर्क फ्रॉम होम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० टक्के कर्मचारी हे आता त्यामुळे घरून काम करतील असं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. याबाबत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठकही बोलावली आहे.
बुधवारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतींबाबत संबंधित यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. बैठकीत वर्क फ्रॉम होम करण्याच्या पद्धती ठरवल्या जातील. जेणेकरून सरकारी कामात अडथळा येणार नाही.
Delhi Environment Minister Gopal Rai tweets, "To reduce pollution, Delhi government decided to implement work from home in government offices. 50% employees will work from home..." pic.twitter.com/C7lJT27H4e
— ANI (@ANI) November 20, 2024
गेल्या काही दिवसांत दिल्ली एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी धोकादायक स्तरावर पोहोचली आहे. जोरदार वाऱ्यांमुळे हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक कमी झाला असला तरी, AQI अजूनही अत्यंत गंभीर श्रेणीत आहे.
बुधवारी सकाळी ६.४५ वाजता देखील दिल्लीत AQI अत्यंत खराब म्हणून नोंदवण्यात आला. द्वारका आणि उत्तम नगरमध्ये सर्वाधिक 388 AQI नोंदवला गेला. याशिवाय जनकपुरीमध्ये ३८४, सुखदेव विहारमध्ये ३८१, अलीपूरमध्ये ३७९, शालीमार बागेत ३७७, रोहिणीमध्ये ३८२, मॉडेल टाऊनमध्ये ३७७ ची नोंद झाली आहे. आजही दिल्लीतील बहुतांश भागात AQI ३०० पेक्षा जास्त आहे.
"कृत्रिम पावसासाठी केंद्राने परवानगी द्यावी"
दिल्ली सरकारचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेजारील राज्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक बोलावण्याचं आवाहन केलं होतं. दिल्लीत कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी दिल्ली सरकारने वारंवार केलेल्या विनंतीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असंही ते म्हणाले होते.