मोहल्ला क्लिनिक ते कॅग अहवाल... दिल्लीत भाजप सरकार अॅक्शन मोडमध्ये, ५ मोठे निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 21, 2025 17:38 IST2025-02-21T17:38:03+5:302025-02-21T17:38:57+5:30
दिल्लीचे नवे सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. शुक्रवारी दिल्ली सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत.

मोहल्ला क्लिनिक ते कॅग अहवाल... दिल्लीत भाजप सरकार अॅक्शन मोडमध्ये, ५ मोठे निर्णय
नवी दिल्ली : दिल्लीत भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. रेखा गुप्ता यांनी गुरुवारी (दि.२०) दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. रेखा गुप्ता यांच्यासह ६ मंत्र्यांनीही शपथ घेतली आहे. शपथ घेतल्यानंतर लगेचच दिल्लीचे नवे सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. शुक्रवारी दिल्ली सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्याबद्दल जाणून घ्या...
मोहल्ला क्लिनिकची चौकशी
आज आरोग्य विभागाबाबत एक बैठक बोलावण्यात आली. यावेळी आरोग्य आणि वाहतूक मंत्री पंकज सिंह म्हणाले की, दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकची चौकशी केली जाईल. औषधांच्या कमतरतेपासून ते डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनपर्यंत, प्रत्येक गोष्टीची चौकशी केली जाईल. तसेच, जर काही अनियमितता आढळली तर कारवाई केली जाईल, असे पंकज सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
महिलांसाठी मोफत बस प्रवास सुरूच राहील
पंकज सिंह यांनी मोफत बस प्रवासाबाबत सुद्धा मोठे विधान केले आहे. दिल्ली बसेसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवास सुरूच राहील. यामध्ये कोणताही बदल केला जात नाही, असेही पंकज सिंह यांनी सांगितले.
वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही संपुष्टात
दिल्ली सरकारने एक मोठा निर्णय घेत म्हटले आहे की, मागील आप सरकारने इतर ठिकाणी नियुक्त केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ त्यांच्या मूळ विभागात हजर राहण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही संपुष्टात आणण्यात आल्या आहेत.
आयुष्मान भारत योजना दिल्लीत लागू
दिल्ली सरकारने आयुष्मान भारत योजना दिल्लीत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्मान भारत कार्डधारक नोंदणीकृत रुग्णालयांमध्ये या उपचारांचा लाभ घेऊ शकतात, ज्याचा संपूर्ण खर्च सरकार करते. यामध्ये दिल्ली सरकारकडून ५ लाख रुपयांचे आणि केंद्र सरकारकडून ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा देण्यात येईल.
कॅग अहवाल सादर होणार
याचबरोबर, दिल्ली सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅग अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कॅगचे १४ अहवाल प्रलंबित आहेत, जे मागील सरकारने विधानसभेत सादर केले नाहीत. हे अहवाल विधानसभेच्या पहिल्याच सत्रात सादर केले जातील.