दहा आठवडे, दहा वाजता फक्त दहा मिनिटे; अरविंद केजरीवालांनी दिलं नरेंद्र मोदींना आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 28, 2019 03:52 PM2019-08-28T15:52:35+5:302019-08-28T15:54:32+5:30
दिल्ली सरकारकडून हे अभियान 15 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशात जनजागरण अभियान आणि संपर्क अभियान सुरू करणार आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधीच प्लास्टिक बंदी आणि स्वच्छता अभियानाची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे दिल्ली सरकार 1 सप्टेंबरपासून नवीन अभियानाची सुरूवात करणार आहे. यामध्ये दिल्लीतील लोकांना दर रविवारी दहा वाजता दहा मिनिटे वेळ काढून आपल्या घराची स्वच्छता करायची आहे. ज्यामुळे डेंग्यू आणि चिकनगुनियासारखे आजार रोखण्यास मदत होईल असा दावा केला आहे.
दिल्ली सरकारकडून हे अभियान 15 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या अभियानाचं नाव दहा आठवडे, दहा वाजता, दहा मिनिटे असं ठेवण्यात आलं आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान डेंग्यू-चिकनगुनिया सारखे आजार बळावण्याची शक्यता जास्त असते. यंदाच्या वर्षी दिल्लीत डेंग्यूचे 75 प्रकरणे समोर आली आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, 2017 मध्ये सर्वात जास्त मृत्यू डेंग्यूमुळे झाले आहेत. मात्र त्यानंतर हा आकडा कमी कमी होत आला. आता या अभियानाच्या माध्यमातून आजारातून होणारे मृत्यू कायमचेच बंद करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत असं ते म्हणाले.
आरोग्य सेवेत सुधारणा
2014 मध्ये डेंग्यू रुग्णांची संख्या 15,867 होती, त्यात घट होऊन ही संख्या 2018 मध्ये 2798 इतकी झाली. डेंग्यू रुग्णांच्या संख्येत झालेली घट हे आरोग्य विभागाने केलेल्या प्रयत्नांचे फळ आहे. आमचं सरकार आल्यापासून एका वर्षात आरोग्य विभागात सुधारणा केल्या गेल्या. त्यामुळे बजेटमध्ये 14 टक्के वाढ झाली.
मंगळवारी केजरीवाल सरकारने नागरिकांकडे असलेल्या पाणी बीलाची थकबाकी माफ करण्याची घोषणा केली. ज्या नागरिकांच्या घरी फंक्शनल मीटर आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. तसेच, उर्वरीत नागरिकांना 30 सप्टेंबरपर्यंत फंक्शनल मीटर बसवून घेण्याची सवलतही दिल्ली सरकारने दिली आहे. नवीन तंत्रज्ञामुळे जुन्या बिलांसंदर्भातील अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत. विना रिडींगही नागरिकांना बील आल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं.